९ मंसिर २०८१, आईतवार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ‘रंगभेदी मनसायबाट प्रेरित’ भएको भन्दै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले मुद्दा दायर गरेका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी देश होन्डुरसका आप्रवासीसँग नेपालीहरुले ‘टेप्रोरसी प्रोटेक्सन स्टयाटस’ (टीपीएस) अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रशासनका निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्।
यो व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो देशमा सुरक्षित नभएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्ने दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले धेरै देशका अवस्थामा सुधार भएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गरेको छ।
गत अक्टोबरमा एक न्यायाधीशले एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानमा आप्रवासीको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय रोकेका थिए, जसले तीन लाख नागरिकले अमेरिका बस्न पाए।
तर त्यस बेला नेपाल र एल साल्भाडोरका आप्रवासी भने छुट्न पुगे। दुबै देशका करिब एक लाख मानिस ‘टीपीएस’ अन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका छन्।
‘नेपाल र होन्डुरसका टिपिएसधारीका ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी छोराछोरी छन्, ती बालबालिकामध्ये धेरैका उमेर स्कुल जाने उमेरका छन्। उनीहरु हुर्किँदै गर्दा एक अभिभावक वा दुवै अभिभावक नभएको अवस्था छनोट गर्नुपर्ने असंभव छनोटका अवस्था आउन सक्छ।’ दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ ।
उनीहरुले मुद्दामा अमेरिकी गृहमन्त्री, पूर्व गृह राज्यमन्त्री र अमेरिकी सरकारलाई विपक्षी बनाएका छन्। अमेरिकी टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गैर अश्वेत, गैर युरोपेली आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट हटाउने योजना अनुसार आएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटीको निर्णय ह्वाइट हाउस र त्यसका रंगभेदी निर्णयका प्रभावमा आएको हो र टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गैरकानुनी आधारमा गरिएको छ।’ मुद्दा छ जना आप्रवासी र अमेरिका जन्मिएकाहरुका दुई सन्तानले सन फ्रान्सिस्को अदालतमा दायर गरेका हुन्।