३ मंसिर २०८१, सोमबार
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको करिब सात महिना पुग्न थालेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै राज्यकोषको करिब २० अर्ब सिध्याइएको छ । तर पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । झन् झन् फैलिँदो छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको एक मात्र काम भनेको लकडाउन र निषेधाज्ञा हो । अरु उच्चारण गर्नलायक देखिएको छैन । किनभने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल माथि उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् ।
कोरोना कहरमा पनि भ्रष्टाचारमा लागेको भन्दै जनस्तरमा उनीहरू आलोचित बनेका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओली परेका छन् ।
सरकार प्रमुख भएकाले पनि ओलीले जुन किसिमले देशलाई अघि बढाउनुपर्ने हो त्यो क्षमता उनमा देखिएन । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर ठिक हुँदा नहुँदा कोरोना भाइरस आइहाल्यो ।
कोरोना संकटकै बीचमा पार्टीमा देखिएको विवादले झन्डै उनको कुर्सी नै गएको थियो । विभिन्न दाउपेच गरेर कुर्सी जोगाए पनि ओलीले बलियो नेतृत्व क्षमता देखाउन भने सकेनन् ।
कोरोना संकटका बेला पनि उनका प्राथमिकता अन्यत्रै देखिएको छ । १. कोरोना फैलिरहेकै बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २. लाजै नमानी जनकपुरमा सांसद उठाउन पठाउने, ३. आफ्ना पक्षमा प्रहरीको समेत सहयोगमा कार्यकर्तालाई प्रदर्शन गर्न लगाउने, ४. भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने।
यी चार प्राथमिकताले ओलीले सरकार कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यी घटनाले जनताको हित होइन, ओलीको प्राथमिकता मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।