९ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क पाउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षणको जिम्मा दिएको सरकारले निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको हो ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई एक वर्षसम्म आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाएको टेलिकमले परीक्षण अबधिभर इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयय दिएको निर्देशनको आधारमा टेलिकमलाई निशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले निर्णय गर्नेछ ।
मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपनि प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी समितिले टेलिकमलाई कुन फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरण अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरेको थियो । उक्त फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सीलाई प्राधिकरण बोर्ड हुँदै राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले परीक्षणको स्वीकृति दिइसकेको छ ।
उक्त फोरमले ७ सय, ९ सय, २३ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई तल्लो ब्यान्डअन्तर्गत, ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय र ४७ सय मेगाहर्जलाई मध्यम र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उच्च ब्यान्डको सूचीमा राखेर राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।