पानीजहाज, बिमस्टेकमा नेपालको एजेन्डा

होमल्याण्ड खबर

२०७५ असार २४ गते, आईतवार ०६:२९ मा प्रकाशित

 

१४ वर्षपछि बस्न लागेको बहुुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देश समूहको प्रयास (बिमस्टेक) को बैठकमा नेपालले पानी जहाज सञ्चालनतर्फ बिमस्टेकका सदस्य मुुलुुकलाई आकर्षित गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी, ऊर्जा, प्रविधि, भन्सार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको छ ।
भदौमा हुने बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सरकारले पानी जहाजलाई एजेन्डा बनाउने भएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले भाग लिने यो सम्मेलनमा पानी जहाज सञ्चालनदेखि अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन स्थापनाका लागि सम्झौतापत्र तयार पारिसकेको छ । यसअनुुसार बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी (बीआईजीसी) निर्माण हुुनेछ । समितिले यसका लागि गुुरुयोजना बनाउनेछ । यो सम्झौता भएमा बिमस्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापार गर्न बाटो खुुल्नेमा श्रोतको विश्वास छ ।

१४ वर्षपछिको सम्मेलन

अन्तर्रा्ष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका संगठनमा बिमस्टेकको बैठक १४ वर्षसम्म बस्न सकेको थिएन । सम्मेलनको आयोजनाका लागि बंगलादेशसँग बिमस्टेक वर्किङ ग्रुुप नामको सचिवस्तरीय बैठक बस्ननसक्दा बिमस्टेकको मिति तय गर्न ढिलाइ भइरहेको वाणिज्य मन्त्रायका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजुुले जानकारी दिए । बैठकमा प्रत्येक बिमस्टेकका अधारमा भएका प्रतिबद्धताअनुुसार सहकार्यका क्षेत्रमा प्रगति बुुझ्ने काम हुुनेछ ।

बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न लागिएको छ। यो वर्ष बिमस्टेकको सम्मेलन गर्न नेपाल तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘बिमस्टेकका सबै सदस्यले यसमा सहमति जनाएपछि मात्र सम्मेलन आयोजना सम्भव छ,’उनले भने, ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट तयारी पूरा गरेका छौं ।’

भारत, बंगलादेश र भुुटानसँग जोडिएका नेपालका समयसान्दर्भिक विषयवस्तुमा बैठक केन्द्रित रहने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भौगोलिक रूपमा जोडिएका नेपालका छिमेकी राष्ट्रका विषयलाई पनि एजेन्डामा समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।’

आर्थिक क्रियाकलापका विषयलाई कम महत्व दिँदा पनि बैठकमा चासो दिएका छैनन् । २००४ पछि बिमस्टेकमा सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटेपछि विभिन्न विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। उल्लेखनीय आर्थिक गतिविधि बढेपछि बिमस्टेकको महत्व बढ्ने गरेको ढकालले बताए ।

सन् १९९७ को जुुन ६ मा बैंककबाट बिमस्टेकको घोषणा भएको थियो। यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। नेपालले सन् २००४ मा बिमस्टेकको सदस्यता लिएको थियो।

बिमस्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, माछापालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ, व्यक्ति–व्यक्तिबीच सम्पर्क, गरिबी निवारण, आतंकवाद तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अपराधको विरोध, जलवायुु परिवर्तनलगायत १४ वटा प्रमुुख क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ। गरिबी निवारणका क्षेत्रको नेतृत्व नेपालले गरिरहेको छ ।
बिमस्टेकको प्रक्रियामा बिमस्टेक सम्मेलनलाई उच्च नीति निर्माण गर्ने अंगका रूपमा लिइन्छ । सन् २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष निमन्त्रणामा भारतको गोवामा ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच’ सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।