८ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७९ असार २० गते, सोमबार ०८:०५ मा प्रकाशित
निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष माननीय राम बहादुर गुरुङले आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
उनले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरल अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरू थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको तथा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने बताए ।
यस्ता छन् सुझाव:
विश्व बैंकले नेपालको निर्यात व्यापार न्यूनतम ४ गुणाले बढाउन सकिने अनुमान गरेको छ । नेपालले क्षेत्रीय सम्झौता र विभिन्न मुलुकहरूले दिएको सुविधाको २० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । निर्यातमा दुई तिहाइ भन्दा बढी गैर भन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भएको निर्यात व्यापार पनि ८० प्रतिशत भारत र चीनमा निर्भर रहेको छ । कुल ४ हजार भन्दा बढी वस्तुहरू आयात गरे पनि एक हजार भन्दा कम वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालको निर्यातको अंश क्रमशः घटेको कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट अपग्रेड भएर एक तह माथि उक्लने भए पछि नेपालले पाउँदै आएको जीएसपी सुविधा सन् २०२६ देखी हट्ने भएकोले पनि नेपालको निर्यात क्षेत्र चिन्तित रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यात क्षेत्र अप्ठ्यारोमा रहेको तथा केही वर्ष पछि बन्द हुन लागेको जीएसपी सुविधालाई मध्य नजर गर्दै आगामी आ।व।को मौद्रिक नीतिमा समेट्न अति आवश्यक देखिएका विषयहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन् स्
१। निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने । स्पष्टीकरणः निर्यातजन्य उद्योगमा अझैसम्म पनि कोभिडको प्रभाव नसकिएको तथा हाल देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यातजन्य व्यवसाय थप समस्यामा परेको कारण उद्योग सञ्चालनको लागि वातावरण बनाई राख्न पुनर्कर्जाको आवश्यकता छ ।
२। हाल नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा निम्न अप्ठ्याराहरू व्यवसायीले ब्यहोरी रहेको हुनाले यी कुरा प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरी दिनु अनुरोध गर्दछौ ।
क० वाणिज्य बैंकहरुले निर्यात व्यवसायीले माग गरेको केही शीर्षकमा मात्र सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको हुनाले यो अत्यन्त झन्झटिलो रहेको छ । तसर्थ निर्यात उद्योगले लिएको सम्पूर्ण कर्जा निर्यात कर्जा अन्तर्गत ३ प्रतिशतमा दिइनु पर्ने । केही बैंकहरुले निर्यात मूलक उद्योगलाई साना उद्योगअन्तर्गत राखी ५ प्रतिशत व्याज लिइराखिएको हुनाले निर्यात उद्योगलाई स्वतः ३ प्रतिशत मा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने ।
ख० बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि नेपाल भित्र रहेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई कर्जा न्यूनतम समय सीमा ३ वर्षको लागि चालु र ५ वर्षको लागि स्थिर सम्पत्ति ९मेशिनरी, पार्टपुर्जा, कारखाना भवन, गोदाम० निर्माण तथा खरिदका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
३। नेपालमा बैंक ब्याजदर श्रीलंका पछि दोस्रो उच्च ब्याजदर रहेको छ । नेपाली वस्तुहरूको उत्पादन क्षमता विस्तार नहुनुमा वित्तीय पहुँचको अभाव तथा महँगो ब्याजदर प्रमुख कारक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात कर्जाको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेपनि निर्यात कर्जाका लागि विशेष कोषको व्यवस्था भएको छैन । निर्यातका लागि बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशमा कुल निर्यातको झण्डै २० प्रतिशतको निर्यात कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको साथै पाकिस्तानमा कुल निर्यातको १८ प्रतिशत रकम निर्यातका लागि विशेष कर्जाको प्रवाह गरिएको छ । अन्य मुलुकको अनुभवलाई समेत लिँदा र नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम समेत रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातको २५ प्रतिशते हुन आउने रकम बराबर चालु पुँजी सहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गरिनु आवश्यक छ ।
४। निर्यात क्षेत्रको विकासको लागि अन्य देशहरूमा जस्तै यस क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै बैंकको स्थापना गरिनु पर्ने ।
५। निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसको सुविधा घरेलु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योगले समान रूपमा लिन नसकेको सन्दर्भमा निर्यातको कर बीजक, बिल, विदेशी मुद्रा आएको बैंकको पेस्की वा पूर्ण भुक्तानी प्रमाण, निर्यात गरेको भन्सार प्रज्ञापनपत्र, सामान पठाएको बिल अफ लैडिङ वा अन्य प्रमाण भएपछि उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी, भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा विना झन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको बैक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
६। चालु आ।व। को ब्याज तथा किस्ता रकमलाई बिना हर्जाना तथा बिना अतिरिक्त ब्याज आगामी आ।व। भरिका लागि पुँजीकरण गरिनु पर्ने । यसका साथै भुक्तानी र बैंकिङ्ग प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगरी ग्रेस पिरियड दिने व्यवस्था गरियोस् । यो एक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । नेपाल सरकार वा बैंकका नियमहरु प्रभावकारी रूपमा नियमन भई माथि उल्लेखित विधि अपनाउन नसकेमा व्यवसायीहरू कालो सूचीमा पर्न सक्ने जटिलताको सामना गर्नु पर्ने भई निर्यात क्षेत्रबाट व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउँछ ।
७। नेपाली व्यवसायीहरूले विदेशी मुद्राको उचित विनिमय दर प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल राष्ट्र बैकले निर्यात व्यवसाय÷व्यवसायीहरूका निमित्त विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गरिनु पर्ने । तत्कालीन चलनचल्तीको रेटमा प्रति डलर थप ४० पैसा सटहीमा थप रकम उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
८। विगत केहि वर्ष देखि कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले भौतिक रूपमा उपस्थित भई गरिने व्यवसायी भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्युतीय माध्यमबाट अनलाइन मार्फत गरिने व्यवसाय प्रभावकारी, व्यवहारिक र ग्राहकले रुचाइएको प्रणालीको रूपमा तीव्र रूपमा विकास हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा हाल सम्म आन्तरिक बजारमा प्रवर्द्धन एव खरिद बिक्री गर्न विद्युतीय माध्यमको प्रयोग केहि मात्रमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इकमर्स बाट अन लाइन मार्फत खरिद बिक्री गर्न सकिने प्रावधान गरिनु पर्ने ।
९। नेपालमा हाल ५ हजार डलर भन्दा बढी बैक मार्फत बाहिर मुलुकमा पठाउनको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिने प्रावधान व्यवसायीको लागि झन्झटिलो साबित भएको छ । आयत गर्ने वस्तुहरूमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा थ्रेसहोल्ड तोक्नु पर्ने प्रावधान हुन सक्ला तर निर्यात व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि व्यवसाय सुरुवात गर्दा १० हजार डलर सम्म लान पाउनु पर्ने । साथै स्थापित भएका निर्यात व्यवसायीहरूले निर्यात व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि निर्यात रकमको १० प्रतिशत रकम प्रवर्द्धनमा खर्च गरी बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धी हुनका निमित्त बाध्यकारी स्थिति हामीमा चुनौती छन् त्यसैले प्रवर्द्धनका लागि सटही सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०। अनलाइनबाट नेपाली उत्पादनहरू विश्व बजारमा बिक्री वितरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका साथै सामानको वारेन्टी र ग्यारेन्टीको लागि सहज हुने गरी विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गरिनु आवश्यक छ । पेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी मध्यस्थता सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले नेपालमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्नु पर्नेछ । चीन नेपालको ठुलो निर्यात गन्तव्य हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै पेमेन्ट गेटवेको तत्काल सुरुवात गरिनु आवश्यक छ ।
११। चीनसँग गरिने निर्यात व्यापार ९भारतसँग भारतीय मुद्रामा जस्तै० चिनियाँ मुद्रामा गर्न पाउनु पर्ने ।
१२। निर्यात व्यापारको जोखिम कम गर्नको लागि निर्यात जोखिम बिमाको व्यवस्था गर्नु पर्ने । यसबाट निर्यात क्षेत्रमा लागेको व्यवसायीहरूको जोखिम कम हुन गई निर्यात क्षेत्रमा नयाँ नयाँ व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्दछ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
