२ चैत्र २०८२, सोमबार
नेपालमा परम्परा हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसदलाई बनाउने प्रचलन छ । तर, महत्वपूर्ण मानिने लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई नै दिनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने भन्ने अनिवार्य गरेको छैन । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ भन्दै नेपालमा संसदीय समिति लेखाको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।


परम्परा नतोडिने र दलहरूबीच लेखाको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएपछि पार्टीभित्र समिति सभापति कसलाई बनाउने भन्ने छलफल सुरु भएको छ ।
यसअघि २०७४ मा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाह लेखा समिति सभापति बनेका थिए ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरूले सरकारको निर्णयको पारदर्शीताको प्रश्नमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउन प्रतिपक्षलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने परम्परा सुरुवात गरिएको बताउँछन् ।
एमालेका ८ सांसदमध्य लेखा समिति सभापति निश्चित छ । किनकि लेखा समितिमा रहने सदस्यहरूको निक्र्यौल भइसकेको छ । एमालेले लेखा समितिमा ६ निर्वाचित र दुई समानुपातिक गरी आठ पठाएको छ ।
एमालेबाट लेखा समितिमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराई, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, दामोदर भण्डारी, अच्युत मैनाली, तारा लामा तामाङ, रुक्मणि राना बराइली र सराज अहमद फारुकी छन् । यी मध्य बराइली र फारुकी समानुपातिक तर्फका सांसद हुन् ।
भट्टराई ताप्लेजुङ, पोखरेल मोरङ–२, बास्कोटा काभ्रे–२, भण्डारी बैतडी–१, मैनाली बारा–१, तामाङ कञ्चनपुर–१ बाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सचिव भट्टराई र पोखरेलमध्य एक जजा समिति सभापति बन्ने आफू निकटकाहरूसँग बताएका छन् । अहिलेसम्म दुई पटक प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि कुनै संसदीय जिम्मेवारी नपाएकाले पोखरेललाई यो पटक न्याय गर्नुपर्ने ओलीको तर्क रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।