२ चैत्र २०८२, सोमबार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरुले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको जनाएकी छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै आइतबार उनले अहिलेको परिस्थितिअनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको धारणा राखिन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरु कम हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको धारणा राखिन् ।


‘अहिलेको परिस्थितिअनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने खालको छैन । अन्यत्र क्षेत्रमा तलब वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक बाँच्न गाह्रो खालको छ भन्ने छ, यसमा हामी हेर्नेछौं । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौं, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय श्रमजीवी पत्रकारहरुले बाँच्ने गरी तलब पाउनुपर्छ, भन्ने कुरामा सकारात्मक छ । यसमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गर्नेछौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुने र ऐन कानुन हुँदा पनि केही नहुने भन्ने हुँदैन, दण्ड सजायको व्यवस्था होला । हाम्रोमा केही समस्या छन् । ऐनविपरीत नियमावली बनेर पनि चलेका छन्, त्यसै कुरालाई व्यवस्थित ढंगले सोच्नेछौं ।’
मन्त्री शर्माले ऐनविपरीत नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको जानकारी दिइन् । निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाइ पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधान पाएरनपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशनरप्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नलगायत आठवटा माग सरकारसमक्ष राखेको छ ।