२ चैत्र २०८२, सोमबार
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार विस्तारमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको र मनोमानी ढंगले अघि बढेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिन लागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्रालय भागबन्डाको क्रममा सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूहरुबीच दुई मन्त्रालय दिने नेताहरूको दाबी छ । सरकार विस्तारका क्रममा सहमतिविपरीत एक मन्त्रालय दिन लागिएपछि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी भएन ।


नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नमानेपछि शनिबार मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि नागरिक उन्मुक्ति झन चिढिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता गंगाराम चौधरीले सहमति अनुसार २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री दिनु पर्ने भए पनि एउटा मन्त्रालय दिइएपछि सरकारमा सहभागी नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति उल्लंघन भएको जानकारी गराएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा आफूहरू रहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट झपट साउदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र माओवादीकै गीतादेवी माललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
शाहले नेपाली कांग्रेसबाट बझाङका पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाएका छन् । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री बनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिने भन्दै छुट्टाएर राखेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिले फिर्ता लिए पनि शाह नेतृत्वको सरकार भने सुरक्षित छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेकोकाले बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक छ । सुदूरपह्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।