५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०८० श्रावण ३२ गते, बिहीबार ११:१४ मा प्रकाशित
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र नाबालकसहित ९ जना हत्याको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा टीकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रशेमलाल चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
उसले यस्तो कार्यप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो।
यही मुद्दाको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या गरिएको छ।
‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य–मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
मुलुकको फौजदारी कानुन उल्लंघनलाई नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिए पनि कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कसुर अपराध भन्नैपर्ने उक्त इजलासको ठहर छ।
‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यसरी हेर्दा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना देखाएर उन्मुक्ति दिएमा राज्य अपराधीको संरक्षक हुन पुग्ने इजलासको भनाइ छ।
‘संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुने र अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्ने हुन्छ,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको, जिउ ज्यान सधै जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
