२३ वर्षपछि जलविधुत्मा आयोजनामा लगानी गर्दै विश्व बैंक

होमल्याण्ड खबर

२०७५ कार्तिक ३० गते, शुक्रबार ११:५६ मा प्रकाशित

२३ वर्षअघि राजनीतिक विवादको कारण अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंकले नेपाल विधुत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । विधुत् प्राधिकरणले विश्व बैंकलाई लगानीका लागि प्रस्ताव गरेकोमा बल्ल सरकारी संस्थान प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको आयोजनामा लगानी गर्न लागेको हो ।

२०४३ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि विकसित अन्योलका कारण बैंकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविधुत् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइन्छ । त्यसपछि विश्व बैंकले ऊर्जा विकास कोष बनाएर लगानी गर्ने भनेपछि त्यो कोष निष्क्रिय रह्यो । विश्व बैंकले प्रशारण लाइन र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको ३७.६ मेगावाटको काबेली ए मा लगानी गरेपनि सरकारी निकायको आयोजनामा कुनै लगानी गरेको छैन । आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको नेपाल विधुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

“विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ ।” विश्व बैंक स्रोतले भने आफूहरू माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्नका लागि इच्छुक रहेको र यसको टुंगो एक महिनाभित्र लाग्ने बताएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको विश्व बैंकले आफ्नो मापदण्ड अनुसारको अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यसले समेत लगानी गर्न इच्छुक रहेको देखिएको छ । माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानीका लागि विज्ञसहितको बैंकका उपाध्यक्ष हार्ट्विग साफेरसहितको टोली नेपालमा छ ।

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित विश्व बैंकका उपाध्यक्ष स्थलगत अध्ययनका लागि संखुवासभा जाँदैछ भने आइतबार विज्ञहरूको समूह जान लागेको छ । उपाध्यक्षसहित विज्ञ टोली फर्केपछि आयोजनामा लगानीबारे विश्व बैंकले निर्णय गर्ने विश्व बैंकका एक प्रतिनिधिले बताए । “इच्छुक भएकोले उपाध्यक्षसहितको टोली आएको हो, यसबारे एक महिनाभित्र लगानी गर्ने, नगर्ने टुंगो लागिसक्छ,” उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार पहिला ३३५ मेगावाट क्षमता रहेको पछिल्लो अध्ययनले क्षमता बढाएर ७ सय मेगावाटभन्दा बढाउन सकिने देखिएपनि यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । कुन क्षमतामा बनाउने भनेर टुंगो लागेपछि मात्र विश्व बैंकले लगानी गर्ने रकमको टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका एक प्रतिनीधिले बताएका छन् । आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको प्राधिकरणले आयोजनाको अनुमतिपत्र भने पाउन बाँकी छ । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको र यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकेकाले आयोजनाको लाइसेन्स पनि अव प्राप्त हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने योजना छ । विस्तृत अध्ययन भईरहेको आयोजनाको लागि प्राधिकरणले २४ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान भने गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, विराटनगर–किमाथाङ (कोसी राजमार्ग) सडकअन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक)सम्मको पहुँच सडकमा २ किलोमिटर सुरुङ र २ वटा पक्की पुल बनाउनु पर्ने छ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९को जुनबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ ।

माथिल्लो अरुणको सन् २०२१को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरे जनतालाई सेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् १९८५मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भएको थियो । प्राधिकरणले सन् १९९१मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट र २ अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । अहिले आयोजनाको क्षमता ७ सय मेगावाट माथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए

रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराइयो

कमजोरी सच्याउन एमाले तयार छ : शङ्कर पोखरेल

भद्रकालीबाट सुुरु भयो एमालेको र्‍याली

सुदूरपश्चिममा लगानी गर्नुहोस्, हामी पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन्छौं : मुख्यमन्त्री शाह

छ सय ग्राहकको विद्युत्को लाइन काटिँदै