१० मंसिर २०८१, सोमबार
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली कुइकेलले बताए।