मधेशमा दाइजो प्रथा अझै सामाजिक परम्पराकै रूपमा कायम छ : सांसद कर्ण

नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कर्णले दाइजो लिनु–दिनु कानूनी अपराध भए पनि मधेशमा अझै सामाजिक परम्पराका रूपमा कायम रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले दाइजोकै कारण विवाहपछि छोरीहरूले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको बताएकी हुन् ।

कर्णले दाइजोकै कारण छोरीको विवाह अभिभावकका लागि ठूलो आर्थिक र मानसिक बोझ बन्ने गरेको बताइन् । दाइजो लिनु र दिनु दुवै कानूनी अपराध भएको व्यवस्था किताबका पानामा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गर्दै उनले संसद्‌बाटै यसको अन्त्यका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।

‘छोरीबेटी विवाहपश्चात् सुरक्षित रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने चिन्ता आमाबुवालाई अझै पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘यस चिन्ताको, यस परिस्थितिको अन्त्य किन हुन सकेन अहिलेसम्म ?’

उनले छोरीले जन्मघर छाडेर जाने परम्परासँगै दाइजोको आर्थिक भार थपिँदा विवाह अभिभावकका लागि पीडादायी बन्ने गरेको बताइन् । दाइजोकै कारण विवाहपछि छोरीहरूले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

कर्णले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि सरकारसँगै समाजका सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताइन् । उनले मधेशमा बढ्दै गएको लागूऔषधको समस्या र जनकपुरमा भएको भनिएको एक आपराधिक घटनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

जनकपुरमा मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने घटना प्रहरीकै संलग्नतामा भएको दाबी गर्दै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिन् । पीडित पक्षको उजुरीमा होटल सञ्चालकले नयाँ ग्राहकसँग बालिकालाई यौनजन्य क्रियाकलापमा प्रयोग गरेको उल्लेख भएको उनले बताइन् ।

‘पटक–पटक छोरीहरूको शरीर दानवहरूद्वारा लुटिँदैछन्, छोरीहरूको अस्मिता लुटिँदैछ, मारिँदैछन्,’ उनले भनिन्, ‘छोरीबेटी निर्धक्कसँग कहिलेदेखि बाँच्न पाउने ? छोरीहरू कहिलेदेखि सुरक्षित हुने ? छोरीहरूको चीत्कार सुनियोस् ।’

त्यस्तै, उनले मधेशका विद्यालयदेखि समुदायसम्म लागूऔषधको प्रभाव बढ्दै गएको बताइन् । १०–११ वर्षका बालबालिकासमेत लागूऔषधको प्रयोगबाट प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले यसले हिंसा, यौनजन्य अपराध, हत्या तथा सामाजिक अराजकता बढाउने जोखिम रहेको बताइन् ।

लागूऔषध नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै उनले लागूऔषध पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने गरी आवश्यक निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।