९ मंसिर २०८१, आईतवार
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानीपोखरीलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेका तीनजना जनप्रतिनिधि रहने तोकिएको छ भने प्राधिकरणले विज्ञहरू प्रा.डा. प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्की र काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक रोहित रञ्जितकार सदस्य चयन गरेको छ । समितिको सदस्य सचिवमा भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख छन् ।
समितिले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन अनुगमन, सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण कार्यका लागि सुझाव दिने, गुणस्तर कार्य गर्न सहयोग पु(याउने र पुनर्निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्याको समाधान गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ । समितिलाई आवश्यकताअनुसार निर्माण उपसमिति गठन गरी पुनर्निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउने अधिकारी छ । समितिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा बुधबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण गर्दा कालोमाटो, बालुवा र इँटाजस्ता परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माणकार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने र उपभोक्ता समिति गठन गरी सिफारिस गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । कारोबार दैनिकबाट साभार ।