प्रतिनिधिसभा बैठक : लगानी विधेयकको क्षेत्राधिकार संशोधन गर्न सांसदहरुको माग

होमल्याण्ड खबर

२०७५ फाल्गुन २३ गते, बिहीबार १४:५९ मा प्रकाशित

लगानी विधेयकको क्षेत्राधिकार संसोधन गर्न सरकारलाई सांसदहरुले माग गरेका छन्।

सांसदहरुले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’मा उल्लेखित लगानी बोर्डको संरचना र दायित्व तथा क्षेत्राधिकारमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै संसोधनको माग गरेका हुन्।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा र समयमै निर्णय गर्न नसक्दा ठूला लगानी नेपालमा आउन नसकेको भन्दै लगानीका लागि अत्यावश्यक भएकाले विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद खगराज अधिकारीले लगानी बोर्ड गठनको विषयलाई थप स्पष्ट बनाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या अत्यन्तै कठिन भएकाले सो विषयलाई विधेयमा स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

सांसद देव प्रसाद गुरुङ्ग विधेयकमा स्वदेशी निजी लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ६ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएका परियोजनाहरु लगानी बोर्डले संञ्चालन गर्ने र बोर्डमा अधिकांश मन्त्री रहने व्यवस्थाले मन्त्रीपरिषद् समानान्तर रुपले जान सक्ने भएकाले त्यस तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।  बोर्डको संरचना ठूलो बनाउदै गर्दा परियोजनाको समय अनावश्यक लम्बिदै जाने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने तर्क उनले गरे।

सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदा सरकार नाम मात्रैको रहने तथा निजी साझेदारी भनेर सबै स्थानमा विदेशी आउने बन्दो बस्त गर्दा स्वदेशी निकाय वेकम्मा हुने तर्फ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

पूर्व उर्जामन्त्री समेत रहेका सांसद जनाद्र्धन शर्माले योजनाको विन्यास विना नै विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरे। लगानी बोर्डले राष्ट्रिय महत्वको ठूला परियोजना केही खास परियोजनामा लगानी कर्तालाई आकर्षित गरेर वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राज्यले गर्ने सबै कामको जिम्मा बोर्डलाई दिने काम भएको तर्क गरे।

विधेयकमा बोर्डले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने उल्लेख भएको भन्दै उनले भाषा र शैलीमा पनि उनले प्रश्न उठाए। उनले थप स्पष्ट हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

सांसद भरतकुमार शाहले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठनले विपक्षी दल र संसदलाई बाईपास गरेको टिप्पणी गरे। बोर्डका प्रमुख कार्यकारीका लागि उमेर तोक्नु भन्दा योग्यतालाई ध्यान दिन सुझाव दिए। सांसद उमाशंकर अरगरियाले संघीयताको मर्म अनुसार विधेयक नआएको भन्दै संसोधन गर्न माग गरे।

पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानी माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्नका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक’ ल्याएको हो।

सम्बन्धित खबर

उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय

कीर्तिपुरमा जित सुनिश्चित बनाउँदै माओवादी

हिजो सम्भवः नभए पछि रबि लामिछानेलाई आज साँझसम्म काठमाडौं ल्याइने

दुर्गा प्रसाईँलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइयो

चुडामणिको मुद्दामा विपक्षी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको बोर्डमा कालो रङ छ्यापेकी बिनु यादव प्रहरी नियन्त्रणमा