सात महिना बितिसक्दा पनि अगाडि बढेन फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया

होमल्याण्ड खबर

२०७६ असार ११ गते, बुधबार १३:५२ मा प्रकाशित

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडी बढाएको सात महिना बितिसक्दा पनि फ्रिक्वन्सी अक्सन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन् । प्राधिकरणले बोलकबोल मार्फत फ्रिक्वेन्सी बेच्न तयार गरेको प्रक्रिया पुस पहिलो साता बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

तर, पुनः अक्सन प्रक्रियामा भागलिन आवेदन दिएका सेवाप्रदायको विभिन्न शिर्षकको कर र बक्यौता नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपार्ने भएपछि लिलामी प्रक्रिया अन्योलमा छ । सेवाप्रदायकले यहि असार मसान्त सम्ममा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकमको म्याद छ ।
यहि प्राधिकरणको फ्रिक्वन्सी अक्सन विरुद्ध तिनपटकसम्म सार्वेच्च अदातलमा मुद्दा दायर भई रोकिदै आएको थियो । प्राधिकरणको फ्रिक्वन्सी लिलामि रोक्न पहिलो पटक सर्वोच्चमा सिजी टेलिकमले मुद्दा दर्ता गराएको थियो भने दोस्रोपटक दुई अधिवक्ताले अक्सन रोक्न रिट दायर गरि प्रक्रिया रोक्ने आदेश प्राधिकरणले पाएको थियो । अहिले केहि महिना अगाडी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बिक्री लागि प्राधिकरणमा मुल्याङ्कन समिति गठन भएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले समितिले प्राधिकरणमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको बक्यौता बाँकी रहेकोले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुने जनाएको छ । टेलिकमलाई गत जेठ १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निणर्यले पाचँ किस्तामा तिर्न सहुलियत दिएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलको कार्य्विधिका अनुसारपनि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र व्यसिक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पर्नीे, सरकारी कर तथा बक्यौता बाँकी नरहेका हुनुपर्ने छ । उक्त प्रतिवेदनमा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी हुन इच्छुक दुवै कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य भए पनि सेवाप्रदायकको बाँकी बक्यौता रहेको भनी सिफारिस भएको छ । अहिले नेपालको निजी दुरसञ्चार सेवाप्रदायक एन्सेलले सरकारलाई ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ भने नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा नविकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्म लिलामी प्रक्रियाका लागी दक्ष मानिएको सेवाप्रदायकले सो रकम तिरेका छैनन् ।

प्राधिकरणको रकम असुल गरेर मात्र फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव बोर्डलाई दिएअनुसार अक्सन रोकिएको हो । यसअघि प्राधिकरणले पहिलोपटक फागुन २३ गतेसम्मको म्याद राखेर ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीको को लागि निवेदन माग गरेको थियो ।
उक्त निवेदनमा १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि दुई कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। नेपाल टेलिकम र एनसेलले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएकाले यो फ्रिक्वेन्सीका लागि बोलकबोल हुने भएको थियो।अब पुन अदालतको मुद्दा सकिएपछि पनि बक्यौताले अक्सन प्रक्रियामा पुर्णविराम लगाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

सुनको मूल्य तोलामा ३ सयले घट्यो

२ हजार ६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य

भन्सार दर घटेपछि तोलामै १५ हजार ९ सय घट्यो सुन

सेयर बजार २६६७ अंकमा झर्‍यो, घट्यो कारोबार

सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति ?

सुनको मुल्य प्रतितोलामा एक लाख ६५ हजार ५०० पुग्यो