ओमानसँग सरकारले श्रम समझदारी गर्ने, के छन् प्रावधान ?

होमल्याण्ड खबर

२०७६ मंसिर २ गते, सोमबार १४:३१ मा प्रकाशित

ओमानसँग नेपाल सरकारले श्रम समझदारी गर्ने भएको छ । दुई देशबीच हुने समझदारीको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरिसकेको श्रम, रोजगार तथा सकाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

लामो समयको छलफलपछि दुई देशबीच समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटेको थियो । अब केही समयभित्रै आमेानका श्रम मामिलामन्त्री नेपाल आएर समझदारीमा औपचारीक हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘हामीले ओमानका मन्त्रीलाई निम्तो दिएका छौं, केही समयभित्र समझदारीमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ घिमिरेले भने । हस्ताक्षरअघि ओमान सरकारले पनि यो समझदारीलाई पारित गर्नुपर्छ ।

नेपालले गत एक वर्षका बीचमा मलेसिया, जापान, यूएई र मोरिसससँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ । ओमानसँग भने विभिन्न प्राविधिक विषयहरु टुंगो लाग्न बाँकी थियो । ओमान नेपाली महिला कामदारको आकर्षण भएको देश हो ।

श्रम समझदारीमा के छ ?

ओमानसँगको समझदारीमा पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून र मूल्य-मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यसकै आधारमा समझदारी हुन लागेको मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए ।

‘अरु देशसँग भएका समझदारीलाई आधार बनाएर नै ओमानसँग समझदारी हुन लागेको हो,’ उनले भने । ओमानसँग पनि कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारीपछि रोजगारदाताको कमी-कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछन् ।

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता श्रम समझदारीमा खोजिएको छ ।

कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिनेछ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने गरी समझदारी हुँदैछ ।

सम्बन्धित खबर

वायु प्रदूषणको गम्भीर असर नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानमा लकडाउन

इरानको परमाणु केन्द्रमा इजरायलले गर्‍यो आक्रमण

आप्रवासीलाई सामूहिक देश निकाला गर्न सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पको घोषणा

प्रदूषणले भारतको राजधानीका विद्यालय बन्द, अनलाइन कक्षा सुरु

बाइडेनद्वारा युक्रेनलाई रुसभित्र मिसाइलहरू प्रहार गर्न अनुमति

श्रीलंकामा वाम गठबन्धनको शानदार जित