महामारीमा अस्पतालको कमाउने धन्दा, नियमनकारी निकाय मौन

होमल्याण्ड खबर

२०७८ बैशाख २९ गते, बुधबार १९:२२ मा प्रकाशित

कोभिड -१९ को दोस्रो महामारी नेपाल लगायत छिमेकी मलुक भारत साथै अन्य देशहरूमा नयाँ भेरियेन्टको रूपमा उच्चदरमा फैलिरहेकाे छ । जसले गर्दा नयाँ सक्रिय संक्रमित संख्या थपिएसंगै मृत्युदर समेत ह्वात्तै बढाएको छ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गतिविधिमा राेक लगाउदै निषेधाज्ञा जारी गरेकाे छ । गत साल पहिलो चरणको संक्रमण फैलिँदा लकडाउनले सर्वसाधारण जनताले दैनिक गुजारा चलाउन समेत हम्मे हम्मे परेको थियो। कतिपय नागरिक भोकै सडकको पेटीमा बस्न बाध्य थिए। विस्तारै संक्रमितको संख्या नियन्त्रणमा आएसंगै लकडाउन खुकुलो पारिएको थियो र यसले दैनिकी गर्ने मजदुरहरूलाई केही राहत मिलेको थियो ।

तर पछिल्लो समय कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेसँगै पुनः निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । कोरोना महामारीले लामो समय लकडाउन हुँदा मजदुर सर्वसाधारण जीवनयापन गर्ने रोजगारी नहुँदा रोग र भोक दुवैले मर्ने डरका कारण भौतारिन बाध्य भएका छ्न् ।

केही दिन यता संक्रमितको संख्या बढेसंगै अस्पतालमा भर्ना नपाएर ज्यान गुमाउन पर्ने बाध्यता छ । संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा तयार पारिएका कोभिड अस्पताल लगायत विभिन्न निजी अस्पताल अहिले तीव्र दरमा संक्रमित बढेपछि भर्ना लिएर उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विगत एक वर्षदेखि विश्व आतंकित हुँदा नेपाल सरकारबाट जनतालाई सुबिधा दिन अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन भएका ठूला र निजी अस्पताल आफूखुसी उपचार शुल्क तोकेर कमाउ धन्दामा व्यस्त छन् ।

सर्वसाधारण जनता कोरोनाले आक्रान्त हुँदा समेत सरकारी अस्पताल र निजि अस्पतालले हामी नयाँ भर्ना लिन सकिदैन भन्दै हात झिकिरहेकाे अवस्था छ । जनता मुस्किलले अस्पताल पुगिहाले पनि बेडहरु भरिभराउ, भेल्टिलेटर र अक्सिजन औषधि उपचारको अभावमा छट्पटिन बाध्य छ्न् । कतिपय अस्पताल पुगेका विरामीहरू खर्चको अभावमा अनाहकमा प्राण त्याग्नु गर्नुपर्ने बाध्यता समेत सिर्जना भएका छन् ।

केही दिन अघिमात्र काठमाडौं उपत्यकाका ह्याम्स अस्पताल लगायत केही ठुला अन्य निजि अस्पतालले समेत एक बिरामीका लागि दैनिक १० देखि ५० हजारसम्म शुल्क लाग्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ । यी अस्पतालले त सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर यो शुल्क लिने घोषणा गरेका हुन् । तर, एक रातको बेडचार्ज लाख भन्दा बढी लिने अस्पतालहरु थुप्रै छन् । यिनलाई नियमन गर्ने सरकार मौन छ ।

महामारीको समयमा सरकार कुर्सीकै खेलमा अलमलिने निजि अस्पतालले अाफु खुसि शुल्क निर्धारण गर्ने सर्वसाधारण जनता आईसियु,भेन्टिलेटर,अक्सिजनकाे खाेजिमै दैडिदा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने विडम्बना हामी माझ सिर्जित छ ।

यतिबेला निजि अस्पतालले अाफुखुसि शुल्क निर्धारण गर्नु नियमन निकाय माैन रहनु र सरकार कुर्सीकै खेलमा दाैडधुप गर्नु लज्जास्पद विषय हाेइन र?

कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवा सुलभ गराउनुपर्नेमा अति महङ्गो शुल्क निर्धारण गर्ने यी अस्पतालहरुलाई कसले कारबाही गर्ने? सरकारी निकायलाई त्यतातिर ध्यान दिन फुर्सद नै छैन ।

दिनप्रतिदिन सक्रिय संक्रमितकाे संख्या बढ्दै जाँदा सरकार र सम्बन्धित निकायले यदि आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आइसोलेशन सेन्टरकाे उचित प्रबन्ध गर्न सक्दैन भने मृतकको अन्तिम दाहसंस्कारकाे लागि घाटकाे संख्या बढाउन तिर सरकारकाे ध्यान जाअाेस् ?

सम्बन्धित खबर

उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय

कीर्तिपुरमा जित सुनिश्चित बनाउँदै माओवादी

हिजो सम्भवः नभए पछि रबि लामिछानेलाई आज साँझसम्म काठमाडौं ल्याइने

दुर्गा प्रसाईँलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइयो

चुडामणिको मुद्दामा विपक्षी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको बोर्डमा कालो रङ छ्यापेकी बिनु यादव प्रहरी नियन्त्रणमा