९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ भाद्र १२ गते, मंगलवार १०:२६ मा प्रकाशित
नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि पूर्वाधारको तयारी हतारमा गरिएजस्तै एजेण्डाका विषयमा पनि सरकारको तयारी उस्तै अपरिपक्व देखिएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनमा विधुत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने गरी समझदारी गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाए पनि यसका लागि अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
परराष्ट्रका अनुसार विधुत् व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ‘बिमस्टेक ग्रीड’ निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ । सरकारले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । गत महिना नै नेपाल र बंगलादेशबीच त्यस्तै समझदारी भएको थियो भने अन्य मुलुकसँग पनि हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ ।
बिमस्टेकका १६ वटा प्राथमिकता क्षेत्रमध्ये नेपालले ५ क्षेत्रलाई विशेष प्रथमिकतामा राखेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) छ र यसमा रेलवे, सडक, विधुत् प्रसारणलाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइबर विछ्याउने तथा हवाई सम्पर्क जस्ता विषय समावेश छन् ।
बिहीबार र शुक्रबार राजधानीमा हुने शिखर सम्मेलनमा व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । यीनै विषयसँग सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
बिमस्टेकमा हाल व्यापार एवं लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र अन्तर्र्रािष्ट्रय अपराध प्रतिरोध, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सदस्य देशका जनताबीच सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू समावेश छन् । सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरुप सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित वरिष्ठ अधिकारीको बैठक मंगलबार काठमाडौँमै बस्दैछ । बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठक हुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालले सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसहित बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालय अर्थनीति, बिमस्टेकको बडापत्र निर्माणलगायत विषयमा जोड दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । शिखर सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ल्योन्पो छिरिङ वाङचुक, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्त, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चाले भाग लिनेछन् ।
बिमस्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्याण्ड, दोस्रो सन् २००८ मा भारत र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी हालसम्म बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय १५ बैठक र वरिष्ठ पदाधिकारीस्तरीय १८ बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको हो । बिमस्टेक क्षेत्रमा विश्व जनसंख्याको झण्डै २१ प्रतिशत अर्थात् करीब डेढ अर्ब जनसंंख्याको बसोवास छ । सन् २०१४ मा यसको सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा स्थापना गरिएको हो । नेपालमा हुन लागेको सम्मेलनले बिमस्टेकको स्थापनाको २१ वर्षपछि आफ्नो बडापत्र पारित गर्ने बताईएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
