२ चैत्र २०८२, सोमबार
२०७९ श्रावण ९ गते, सोमबार १४:०० मा प्रकाशित
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढ्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ढिलाइ हुँदा साढे छ लाख नेपाली नागरिकताविहीन भएको हुँदा छिटो सहमति जुटाएर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘नयाँ विधेयकमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रावधान थप्ने काम गरियो’, गृहमन्त्री खाणले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन, यो विषय पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिले नै राखिएको हो ।’
उक्त विधेयकका विषयमा बोल्ने सांसदहरुले नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र बिहे गर्ने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद विमला राई पौडलले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई फिर्ता लिएर नयाँ फेरि दर्ता गराएर सांसद र संसद् दुवैको दुरुपयोग भएको तथा भारत, अफगानिस्थान, श्रीलङ्कामा सात वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताए ।
सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरानै विधेयक फिर्ता लिएर आफ्नो अनुकूल विधेयक ल्याउने संसदीय अभ्यास सही नभएको सुझाव दिए । सांसद गोपाल भट्टराईले विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान सही नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली चेलीले विदेशी केटासँग विवाह गर्दा लामो समयसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन खोजिएको बताए ।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको संविधान संशोधन नगरेसम्म नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नभएको र वर्ष तोकेर राख्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको बताए । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई भोटको राजनीति बनाउन नहुने र राष्ट्र बचाउनका लागि नागरिकता दिने विषय विचार गर्न सुझाव दिए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
