प्राथमिक तहदेखि नै योग र ध्यानको विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी : प्रधानमन्त्री

होमल्याण्ड खबर

२०८० असार ६ गते, बुधबार ११:१५ मा प्रकाशित

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योग सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका विश्वभरका अध्येताहरूका लागि नेपाल मूल गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन्।

बुधवार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राकृति वातावरणको हिसाबले पनि नेपाल संसारभरका मानिसहरूका लागि योगाभ्यासको महत्वपूर्ण बन्न सक्ने बताएका हुन्।

त्यसका लागि सरकारले परिकल्पना गरेको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले भोलिका दिनमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा  स्थापित गराउँदै योग क्षेत्रको प्राज्ञिक नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।

उनले नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई खोतल्दा यहाँका पुराना भवन र शहरको  निर्माणमा पनि योग ज्ञान-विज्ञान एवम् वास्तु इन्जिनियरिङको प्रयोग गरिएको पाइने बताए।

‘मठमन्दिर र मूर्तिकलामा होस या चित्रकला, पौभाचित्र (थान्का) सबैतिर योगको प्रभाव देखिन्छ । ढुंगेधारा, कुवा–इनार र राजकूलोका निर्माणमा पनि योगको ज्ञानलाई प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले योग नेपालकै अमूल्य निधि पनि हो।’

उनले  योग शारीरिक अभ्यास मात्र नभई निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियामा रही अपनाउने वैज्ञानिक जीवनशैली एवं जीवनपद्धती समेत रहेको बताए । स्वस्थकर जीवनयापनका लागि व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउन योगले सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

नियमित योगअभ्यासबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनुका साथै व्यक्ति तनावमुक्त भई कार्यक्षमतामा बृद्धि हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि हुने, व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुने, अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्ति हुने, आत्म ज्ञान प्राप्ति र आत्मप्रेरणा हासिल भई काममा प्रभावकारिता आउने लगायतका सकारात्मक गुणको विकास हुन्छ भन्ने यसक्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूको ज्ञान र अनुभवबाट सबैले सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले  योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने समेत बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले योग र ध्यानको महत्व, परम्परा र विरासतलाई आत्मसाथ गरेर सरकारले प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।