१ चैत्र २०८२, आईतवार
२०८० श्रावण १५ गते, सोमबार १३:५५ मा प्रकाशित
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो ।
अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्व माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले २०८० वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोमबार पेसीमा चढेको उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । उक्त आदेशसँगै अब बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
सरकारले करिब ४ हजार पूर्व लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दलले वितरण गर्नेगरी कार्यविधि नै तयार पारेकाे थियाे ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
