५ मंसिर २०८१, बुधबार
बालेनको रिट खारेज, प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णयविरुद्ध अदालत गएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको रिट खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गावहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार बालेनको रिट खारेज गर्दै महानगरपालिका र मेयर बालेन साहलाई कारबाही गर्ने क्यानको निर्णय कार्यन्वयनको बाटो खुलाएको हो ।
त्रिभुवन विमानस्थलको संवदेशनशील क्षेत्रमा लगाइएको तारबार भत्काएपछि क्यानले बालेनलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध बालेन अदालत गएका थिए । क्यानले बालेनलाई ५० हजार जरिवानासहितको कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेपछि बालेन असार ७ गते अदालत गएका थिए ।
अदालतले तत्काल स्पष्टीकरण नसोध्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश धिरवहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश अब रिट खारेजीसँगै खारेज भएको छ । योसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ ।