काठमाडौं । नेपालले सीमासम्बन्धी समस्याको प्राविधिक विषयहरु समाधान गर्न बनेको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी)को बैठक राख्ने प्रस्ताव भारत सरकारसमक्ष पठाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बीडब्लुजीको बैठक यथासिघ्र आयोजना गर्न नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरी भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरिएको छ । तर, नेपालको तर्फबाट गरिएको प्रस्तावित मिति र भारतीय जवाफबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ ।
संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा समस्या समाधानका निमिक्त सरकारको तर्फबाट भइरहेको कूटनीतिक प्रयासको प्रगति माग गरेका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सीमा सम्बन्धी नसुल्झिएका विषयहरुलाई सुल्झ्याउनको लागि कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट भारत सरकार समक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आएको’ बताएको हो ।
यही जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बीडब्लुजीको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरी पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको हो । ‘बीडब्लुजीको बैठक यथासिघ्र आयोजना गर्न नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरी भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरिएको’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी बीडब्लुजीको पछिल्लो बैठक भारतको देहरादुनमा सन २०१९ अगष्ट २८ देखि ३० तारिखसम्म बसेको थियो । त्यसपछि अर्को बैठक राख्ने प्रयास नेपालको तर्फबाट निरन्तर भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अप्रिल १ देखि ३ तारिखसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा द्धिपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
गत मे ३१ देखि जुन ३ तारिखसम्म वर्तमान प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रम्ण गर्दा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि द्धिपक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सीमा लगायत थाति रहेका सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
त्यसअघि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको संयन्त्रको छैठौं बैठकमा समेत यस विषयमा छलफल भएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीहरुको संयन्त्रको बैठकमा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानको कार्य चाँडै टुंग्याउने बारेमा छलफल भएको थियो ।
तर, प्रतिफल नआएको भनी सांसद बडूले सोधेको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी नसुल्झिएका विषयहरुलाई सुल्झ्याउनको लागि कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट भारत सरकार समक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आएको जवाफ दिएको छ ।
सीमा निरीक्षण जारी
परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा निरीक्षण र अनुगमनको कार्य भने जारी रहेको बताएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७७/४/१९ को निर्णय अनुसार गठन भएको नेपाल-भारत सीमा निरीक्षण तथा अनुगमन समितिले सीमा निरीक्षणको कार्य गरिरहेको’ परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
साथै, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने दोहोर्याउँदै नेपाली भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरे लगत्तै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको र विभिन्न मितिमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पत्राचार गरिएको बताएको छ ।
सन १८१६ को सुगैली सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सबै भूभागहरु नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यी भूभाग समेटेर भारत सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्साको विरोध गरेको थियो ।
उक्त नक्सा तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई नेपालले २०७६ साल मंसिर ४ गते कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, हालसम्म उक्त कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले पठाएको/नपठाएको वा उक्त कूटनीतिक नोटको प्रभाव के पर्यो भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ ।
बरु कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्नु र त्यसलाई संविधानमा समावेश गर्नुलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
महाकाली पूर्वको लिम्पियाधरासम्मको भूभाग समावेश गरेर नेपालले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो ।
