३ मंसिर २०८१, सोमबार
नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय बोर्डले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि संस्थापनका सात र इतर समूहका तीन गरी १० जना उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि असन्तुष्ट शर्माले ६ बुँदे विमति मौखिक रुपमा राखेका हुन् । अर्का महामन्त्री गगन थापाले भने लिखित रुपमा दुई बुँदे फरक मत राखेका थिए ।
उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमत हुँदै शर्माले राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरुकै हो भन्ने हेक्का कांग्रेसले नराखेको, समावेशीताको सिद्धान्तमा विधानमा भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको, योगदान र योग्यता बोकेका सयौं भए पनि जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित नभएको लगायतकाका विषयमा विमति राखेका छन् ।
यस्ता छन् महामन्त्री शर्माका ६ बुँदे विमति –
१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५. नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६. राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य । योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।