२ मंसिर २०८१, आईतवार
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २५ मा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्दा अधिकरीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको पनि समर्थन बुझाएका थिए।
सभामुखको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले रिटमा नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न र कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका हैसियतामा आफूलाई यथावत राख्न माग गरेका छन्।
रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेश तोकिएको छ। न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पाँचौ नम्बरमा पेशी तोकिएको छ।
रिटमा प्रदेश प्रमुख भट्ट, सभामुख धिताल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी तथा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।