प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा रहेको कोटा र इन्ट्रान्स सिस्टम घातक : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

होमल्याण्ड खबर

२०८१ बैशाख २३ गते, आईतवार १३:३३ मा प्रकाशित

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने बताएका छन् । शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन न्यूनीकरण गरी प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

बागमती विश्वविद्यालयको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाई छ । सोही अनुसार सरकारले शिक्षामा नयाँ नीति र मोडल निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

‘प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानमा उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा रहेको छ । सोही अनुसार प्रदेशले उच्च शिक्षा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको हो ।’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिएको र सो परिषद् मार्फत प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको काम भइरहेको छ । सोही अनुसार कार्यालय स्थापना तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बोर्ड अफ ट्रष्टीलाई स्वीकृति पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित र स्थायित्व दिन नयाँ मोडलमा उच्च शिक्षा ऐन बनाइएको छ । बोर्ड अफ ट्रष्टीको व्यवस्था अन्य कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त मोडलमा अघि बढाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा रहेको कोटा र इन्ट्रान्स सिस्टम घातक रहेको टिप्पणी गरे । मेरिट सिस्टम कार्यान्वयन नगरी कोटा सिस्टमबाट विद्यार्थी अध्यापन गराउने र इन्ट्रान्सको नाममा दुःख दिने काम भइरहेको उनले बताए । कोटा सिस्टम लागु गरेर निजी कन्सल्टेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्यार्थी पलायन गराउन केही शक्तिहरू लागिरहेको उनले आरोप लगाए ।

‘इन्ट्रान्स प्रणाली घातक छ । मार्क सिटमा एउटा नम्बर अनि इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्ने यो कस्तो नियम हो । मेरिट सिस्टमा लागु गर्न नचाहने कोटा सिस्टम दिने यस्तो हुँदैन । इन्ट्रान्सको नाममा हजारौ विद्यार्थी पास गर्ने अनि पढाउन चाहिँ १००÷२०० को कोटा किन दिने ? पढाउन नसक्ने भए इन्ट्रान्स लिने अधिकार कसले दियो ? कोटा सिस्टम र इन्ट्रान्सको नाममा नेपालमा पढ्न नदिने बाहिर पठाउने काम भइरहेको छ । ’ उनले भने ।