१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसमा हाल निष्क्रिय रहेका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ।
करिब १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झेको उक्त मुद्दा जेठ १ गतेदेखि फैसलाको लागि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दामा यसअघि जेठ १ र जेठ ८ गते बहस भएको थियो ।
उक्त दुई पेशीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू धेरै भएका कारण दुई दिनसम्म बहस चलेको थियो । आइतबारको बहसमा सरकारी वकिलहरूले अभियोग पत्रको बचाउमा बहस गर्ने छन् । उनीहरुले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको जरिवाना र बिगो तथा कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गर्ने छन् ।
जोशीसँग जोडिएका सात जनालाई पनि मुद्दा लागेको छ । जोशीसँग अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाउन सहयोग गरी भ्रष्टाचारमा जोडिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरू पनि विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च आएका हुन् ।
२०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा जोशीविरुद्ध नेपाल सरकारले दर्ता गराएको निवेदनसहित उनले पनि दायर गरेको पुनरावेदन पेश भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये यो भीआईपी प्रतिवादी भएको र पुरानो मध्येको एउटा मुद्दा हो ।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चमा पहिलोपटक २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिएको थियो । तर तत्कालीन समयमा कानुन व्यवसायीले आम्दानीको गणनाको व्याख्या हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए भने अख्तियारले तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल नै पेश नगरेको पनि बहसमा उठाएपछि लामो समय रोकिएको थियो । सर्वोच्चले आदेश गरेपछि उक्त फाइल अख्तियारले सर्वोच्चलाई पठाएको थियो । तर आय गणनाका विषयमा अर्को एक मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रोकिएको थियो ।
२०७६ साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। उनीहरुले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभई वैधानिक आर्जनबाट प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए।१० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा एक सय न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परिसकेको छ।
सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरूले फैसला भुक्तान गरी सक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो । नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशन युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको व्याख्यापछि उनको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
कांग्रेस पार्टीबाट समेत कारबाहीमा परेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइका लागि पालो पर्खेर बसेको थियो ।