जाँचबुझ आयोगलाई ओलीका ६ प्रतिप्रश्न

होमल्याण्ड खबर

२०८२ चैत्र १२ गते, बिहीबार १५:५० मा प्रकाशित

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।

जुन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू (नेपाली सेनाबाहेक), गृहसचिव र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले उनीहरू सबैसँग बयान पनि लिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा आयोगलाई बयान नै नदिने भनेका थिए। तर आयोगको टोली घरमै पुगेपछि बयान दिएका थिए।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, घरमै बयान लिन जाँदा पनि ओली सहज रुपमा भने प्रस्तुत भएनन्। आयोगको टोलीलाई प्रतिप्रश्न सोधे। ओलीले जाँचबुझमा असहयोग गरेको भनेर आयोगले प्रतिवेदनमै उल्लेख पनि गरेको छ।

आयोगले सोधेका प्रश्नलाई उनले एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न भनेर जवाफ दिन असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै ओलीले बयान लिन गएको टोलीलाई नै प्रतिप्रश्न गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बयानका क्रममा उनले आयोगको टोलीलाई ६ वटा प्रश्न गरेका थिए।

ओलीले आयोगलाई सोधेका प्रश्न यस्ता छन्ः

१) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डेटा खोजेर जलाइयो। त्यसमा संलग्नहरूको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ?

२) मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो, सो पनि जलाइयो। तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको। यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन?

३) उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन?

४) सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो। यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ?

५) भदौ २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ। म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त?

६) सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि, जवाफदेही हुनुपर्दैन?

यस्तो छ ओलीको बयानः 

२०८२ चैतमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो। 

धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला। वास्तवमा भदौ २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । 

भदौ २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ। तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन। 

सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृंखल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जियनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घूसपैठ समूहबाट भएको हो। जियनजेडहरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो, हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो। सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो। सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो। 

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो, त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन। नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो। 

२२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६-७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो। हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो। 

मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो। तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको। यो सबै गर्नेहरुलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन? 

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो। यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र? 

भदौ २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन। यो भन्ने पनि होइन। यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । 

भदौ २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो। भदौ २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ। म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त?

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि, जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि, हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो। 

तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु।

सम्बन्धित खबर

महान्यायाधिवक्ता कँडेलविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

आज पनि घट्यो नेप्से

नागरिकको सेवामा खटिनु हाम्रो दायित्व हो : प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

ओपीडी सेवा नखुम्च्याउन सरकारलाई कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको आग्रह

सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघको देशव्यापी विरोध

आज पनि घट्यो सुनको मुल्य