१ मंसिर २०८१, शनिबार
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्दै सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र सरकारले आधार तयार गरेको र अबका चार वर्षमा काम गर्र्न सकिने वातावरण बनाएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना मुलुकमा चाँडै विकास गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने रहेपछि प्रधानमन्त्रीको टीमले सोचे अनुसारको काम गर्न नसक्दा परिणाम नदेखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निष्कर्ष निकालेको छ।
वर्तमान सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको तर जनचाहना अनुसारको काम नभएपछि सरकारको आलोचना बढेको छ। मन्त्रीहरुकै कारण सरकारको आलोचना हुन थालेपछि नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनका विषयमा छलफल हुन थालेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफलसमेत भएको छ। सरकार गठन गर्नुपूर्व एक वर्षको अवधिमा मन्त्री हेरफेर गर्ने सहमति बमोजिम सरकारमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरु पठाउने गृहकार्य अगाडि बढेको छ।
स्रोतका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भैंसेपाटीको एक घरमा भएको गोप्य छलफलमा मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने समझदारी जुटेको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए।
सरकारमा नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित २२ र संघीय समाजवादी फोरम ३ गरी २५ जना मन्त्री रहेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री रहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको कामको अनुगमन सफ्टवेयरबाट गर्न थालेपछि अधिकाशं मन्त्रीले त्रासमा काम गर्नुपरेको बताइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएको, विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको, वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको, राजधानीकै सडक मर्मत संहार नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ।
नेकपाभित्र पनि अर्थमन्त्री, गहृमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री, पर्यटनमन्त्री, उद्योगमन्त्रीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ती मन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उड्न थालेको छ।
वाइडबढी विमान खरिदको विषयलाई लिएर मन्त्री अधिकारी विवादमा तानिँदै आएका छन। केही मन्त्रीलाई मात्र फेर्दा विवाद हुने भएकाले सबै मन्त्रीलाई नै फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको स्रोतले दाबी छ। नेकपाभित्र एक वर्षसम्म कुनै पनि मन्त्रीहरुलाई नफेर्ने नीति लिएको थियो।