९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ चैत्र ५ गते, मंगलवार १५:०० मा प्रकाशित
चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण देखाउन सरकारले फास्ट ट्रयाक विधिबाट कानून ल्याएको छ । तर विगतका अनुभव हेर्दा सम्मेलनमा ठूलो प्रतिवद्धता आउने, लगानी कम भित्रिने गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७३ सालमा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । त्यसबेला १४ खर्ब भन्दा माथिको लगानी प्रतिवद्धता आयो तर लगानी आएन ।
तर्फबाट ४६ वटा र निजी क्षेत्रको तर्फबाट १७ गरेर ६३ परियोजनाहरूमा लगानीका लागि प्रस्ताव गर्दैछ । सम्मेलनमा सरकारले प्रस्ताव गर्ने परियोजनाहरुको ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लागत अनुमान गरिएको छ । के अनुमान गरिएको लगानी प्राप्त गर्न सकिएला ?
उदार अर्थतन्त्र जानकार डा. रामशरण महत दाता सम्मेलनका बेला पनि अर्थ मन्त्री नै थिए । उनले २०७३ को लगानी सम्मेलनमा किनोट स्पीकरको भूमिकामा थिए । संविधान जारी भएर तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । यो अवस्थामा लगानीको वातावरण हुनु पर्ने हो तर छैन भन्छन् डा. महत । होमल्याण्डले प्रस्तुत गरेको छ डा. महतको तर्क ।
सरकारमा सामेल भएकाहरु आफैंले सबै बुझेको छु भन्ने ढंगले काम गरिरहनुभएको होला । अन्त परामर्श गरेको जानकारी छैन । सरकारले आफ्नो निर्णयले गर्ने हो, यसमा केही छैन । तर मुल कुरो, यो खाली सम्मलेनमात्रै गरेर हुँदैन । अहिले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा भाषण र प्रचार देश–विदेशमा धेरै भएको छ । देश विदेशमा प्रतिनिधि पठाएरै समेत सरकारले प्रचार गरेको छ ।
लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै हुँदैन, देशको स्थिति कस्तो छ, त्यो हेर्नु पर्छ र मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ ? स्वदेशी लगानीकर्ता के भन्छन् ? देशमा विदेशबाट भएको लगानीको स्थिति के छ, अनि मुलुकमा सुशासनको अवस्था के छ ? विधिको शासन छ कि छैन ? लगानीको प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर लगानीकर्ताहरुले हेर्छन । यो राम्रो छ भनेर सरकारले देखाउन सक्नु पर्छ ।
अहिले जुन प्रचार भइरहेको छ, त्यो प्रचारभन्दा मुलुकमा यो–यो कारणले लगानीको वातावरण छ भनेर सरकारले बुझाउन सक्नुर्पयो । हाम्रो मुलुकमा सुशासनको अवस्था राम्रो छ, बन्द हड्ताल हुँदैन, लगानी गरेपछि प्रतिफल आउँछ, सुरक्षा व्यवस्था राम्रो छ भनेर बुझाउन सक्नुर्पयो । नत्र, सम्मेलन गर्ने भन्दै भाषण र प्रचारमात्रै गरेर देशमा विदेशी लगानी भित्रिँदैन ।
विगतमा अप्ठेरो, अहिले झनै बढी छ
लगानी सम्मेलन विगतमा पनि आयोजना भएका थिए । विगतमा केही अप्ठेरा थिए, जसका कारण पर्याप्त लगानी आएन भनिन्छ । विगतको भन्दा त अहिले लगानीको वातावरण बन्नु पर्छ नि होइन र ? भन्ने लाग्न सक्छ । तर यथार्थ त्यस्तो पनि छैन् ।
पहिलेको भन्दा लगानीको वातावरण अझ बिग्रेको छ । मेरो पालामा मैले दाता सम्मेलन गरेको थिएँ, त्यो लगानी सम्मेलन होइन । भूकम्प गएको ६० दिनभित्र मैले दाता सम्मेलन गर्छु भनेर घोषणा गरेको थिएँ । मान्छेलाई घोषणा गरेको मितिमा सम्मेलन गर्ला भन्ने विश्वास लागेको थिएन । तर, त्यसका लागि मैले आवश्यक गृहकार्य सबै गरें । कागजपत्र तयार गर्न समयले भ्याउँदैन भन्थे । तर, समयमा नै तयार भयो, जसको संसारभर नै प्रशंसा भयो ।
एशियाली विकास बैंकको वाषिर्क बैठकमा मैले आफ्नो विचार राखें । त्यसले पनि मद्दत गरेको थियो । त्यतिबेला भूकम्पले अलग परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलन फरक हो । यस्तो सम्मेलन करिब अढाई वर्ष पहिले भएको हो । त्यसबेला तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो सम्मेलनमा मैले नै किनोट स्पीच राखेको थिएँ । सबैतिरबाट राम्रै रेस्पोन्स आयो । त्यसबेला करिब १६ खर्बको एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । तर, त्यो लगानी आउन सकेन । किन आउन सकेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।
अहिले सरकारले त्यस बखतमा भएको लगानी प्रतिवद्धता किन आएन भन्ने विषयमा खोज्नुपथ्र्यो । त्यो कार्यान्वयन नहुनुको कारण फलोअप गरेर, कारण पत्ता लगाएर र त्यसलाई आवश्यक सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई नै ल्याएर त्यसपछि अर्को सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको सरकारले प्रचारमुखी कामतर्फ लाग्यो । त्यसबेला अर्को सरकारले गरेको थियो, हामी पनि गर्छौं भनेर सरकार लाग्यो । यो ठीक होइन ।
सरकार ‘बिजनेश फ्रेण्डली’ भएन
यहाँ लगानीका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना भएन । यहाँ सुशासनको अभाव देखियो । प्रतिवद्धता आयो, तर लगानीको वातावरण सिर्जना भएन । विधिको शासनअनुसार काम भएन । प्रशासन ‘बिजनेश फ्रेण्डली’ छ छैन ? नेपालमा शान्ति–सुरक्षा, विधिको शासन छ कि छैन ? यी कुराहरु लगानीकर्ताले हेर्छन् । त्यो नभएपछि आउदैनन् ।
मुलुकमा स्थायी सरकार आयो । तर, प्रशासन स्थिर भएको छैन । वर्षमा ४ पटकसम्म सचिव र महानिर्देशक सरुवा भएका छन् अनि कसरी हुन्छ ? अहिले सरकार कामभन्दा पनि धेरै प्रचारमुखी हुनेतर्फ लागेको छ ।
एकद्वार प्रणालीको कुरा त १० औं वर्ष अघि नै थियो । बोलीले भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा कति लागु भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पैसा नखाई काम हुँदैन भनिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भ्रष्टाचारकै कारण लगानी फिर्ता लैजान लागेका छन् ।
अहिले एनसेलको विवाद आएको छ । एनसेल सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने विदेशी कम्पनी हो । २२ र २५ अर्ब त वर्षमा नेपाल सरकारलाई आयकर नै तिर्छ । क्यापिटल गेन ट्याक्स किन्नेले तिर्ने कि बेच्ने तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । नत्र ठूलो राशीको कर त तिरिरहेको छ ।
तर, पनि त्यसका टावरहरुमा बम पड्काइँदैछ । अर्कोतर्फ मैले आजै समाचारमा पढेको थिएँ विप्लव समूहले जनताको अर्को सरकार भनेर कर (चन्दा) उठाइरहेको छ रे । तर, सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अनि कसरी हुन्छ लगानीको वातावरण ? अर्को होङ्शी सिमेन्ट आयो, यो म आफंै अर्थमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर भएको थियो । अर्को हिमालयन एयरलाइन्स पनि हो । यस्ता लगानी भित्र्याउन पहिले लगानीको वातावरण त राम्रो हुनुर्पयो नि ।
अवसर चैं छ
लगानी आकषिर्त हुनुपर्ने कारण धेरै छन् । जलविद्युत्का सम्भावनाहरु हाम्रोमा अधिक छ । देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ ।
दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरु छन् । ठूलो बजार छ । दुबईसँग हाम्रो ‘प्रोफेन्सियल’ व्यापार सम्बन्ध छ । प्रविद्ध सुविधा प्राप्त गर्न चीन छ, भारत छ । सार्क मुलुकहरुमा कारोबार गर्न सहज छ । डेढ अर्ब बढी जनसंख्या भएको सार्क मुलुकको विशाल मार्केट छ । हाम्रोमा लेभर कष्ट (कामदार लागत) सस्तो छ । यी सबै सकारात्मक पक्ष छन् ।
तर, यिनलाई ‘क्यास’ गर्नका लागि विधिको शासन लागु हुनुर्पयो । साँच्चिकै भिजन भएको नेता हुनुर्पयो । देशमा सुशासन कायम हुनुर्पयो । हाम्रोमा पूर्वाधारको समस्या छ, यसमा ध्यान दिनुर्पयो ।
जमीन प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो छ । धेरै महंगो छ । अरु कुराहरु मैले अघि भनिसकें । बन्द हड्ताल, तोडफोड बन्द हुनुर्पयो । वामपन्थीहरु धेरै छन् । फुटेका माओवादीले तोडफोड गर्दैछन् । लगानीकर्ताहरु हच्किने कारण चाहिँ यिनै हुन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
