९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७८ भाद्र ३० गते, बुधबार ११:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौको मुटुमै रहेको तीनकुनेमा पार्क बनाउने सरकारी योजना वर्षाैदेखिको हो। पन्चायतकाली समयमा जमिन खाली गरी पार्क बनाउने भनिएको हो । तर ४६ वर्षसम्म पनि तीनकुनेमा पार्क बनाउने सरकारी योजना अलपत्र छ ।
तीनकुनेमा सरकारले आज भन्दा ४६ वर्ष पहिले पार्क बनाउने योजना बनाएको थियो । तर, झण्डै आधा शताब्दी हुँदा पनि सरकारी योजना कागजमम मात्र सिमित बन्न पुगेको छ । जुन ठाँउ सरकारले २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने भएपछि चिटिक्कै पारेको थियो । तीनकुने मैदानको डिलमा करिब ६५ लाख खर्चिएर दुबो र फूलका बोट लगाइएको थियो ।
सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणको बेला यस पार्कमा विभिन्न जनावरको प्रतिमा पनि राखिएको थियो । भित्र भद्रगोल नै भएपनि सडकबाट देखिने बाहिरी भाग चिटिक्क बनाइएको थियो । तर, त्यो कस्मेटिक तामझाम जस्तै भो धेरै टिकेन । संरक्षण गर्न नसक्दा रोपिएका फूल र दुबोहरु नै चोरी भए । तीनकुने पार्कको बाहिरी स्वरुप पनि फेरि कुरुप हातलमा नै पुगिसकेको छ ।
तत्कालीन सरकारले २०३२ साल जेठ १४ मा जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । त्यसबेलादेखि नै तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना बनेको थियो ।
काठमाडौ महानगरले प्रत्येक वडामा पार्क बनाउने घोषणा नगरेको पनि होइन, ४ वर्षसम्म पनि तीनकुनेको विषयमा महानगरले सिन्को भाँच्न सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण बेला सरकारले लाखौ खर्च गरेर तामझामले बनाइएको तीनकुने सुरक्षित पनि हुन सकेन ।
मुआब्जा विवादमै तानातान
सरकारले पछिल्लोपटक २०५९ असार ३२ मा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा रकम तोकेर वितरणको लागि १५ करोड निकासा गरेको थियो । महानगरपालिकाले २०६४ माघ १४ देखि ६६ माघ मसान्तसम्म ३५ कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरे पनि जग्गा धनीले चित्त नबुझाएपछि सबै रकम वितरण हुन सकेन । पार्कको ३५ रोपनीमध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले पठाएको १५ करोड मध्ये १० करोड ८० लाख मात्रै वितरण भएको छ । बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि २०७० साल साउन २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बाँकी रकम फिर्ता पठाएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मुआब्जा विवाद सुल्झाउनबारे प्रतिवेदन तयार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको पनि हो । तर, विवाद समाधानमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएनन् । मुआब्जा विवादमा ‘भोट’को राजनीति समेत घुसेकाले हालका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुअघि नै बनेको योजना अघि नबढेको महानगरपालिकाका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘असन्तुष्टहरुले ठूलो मआब्जा रकम माग गरेका छन्, मागेअनुसार सरकारले दिनसक्ने अवस्था नै छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘मेयरसाबहरु मतदाताको मन कुँडाएर यो काम गर्न पक्षमा हुनुहुन्न, भविष्यमा आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा असर पर्ने डर छ ।’
तीनकुनेको विषयमा लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले मुआब्जा विवाद मिलाउन सकेको छैन । हरेक वडामा पार्क बनाउने महानगरले मुआब्जा विवाद मिलाएर साँच्चिकै नमुना पार्क बनाउन पनि सक्थ्यो । तर, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठीमतिर भने झै महानगर एकातिर छ, तीनकुनेको हालत अर्काे तिर देखिन्छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
