४ चैत्र २०८२, बुधबार
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘रिटायर्ड’ प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा अघि नबढने भएको छ । अघिल्लो संसदले काम नसकेकोले पछिल्लो संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर महाअभियोगको बारेमा छिनोफानो लगाउनु पर्ने गरी निर्वतमान सभामुख अग्नि सापकोटाले ‘तोकादेश’ लगाएपनि पछिल्लो संसदले त्यसको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने भएको छ ।
यधपी, यो सर्वाेच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसमा समेत बहसका क्रममा रहेकोले अदालतले गर्ने फैसलाका आधारमा यसको निरुपण हुने देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्दा नै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन ५ महिनाभन्दा कम अवधी रहेका बेला महाअभियोग लागेमा र त्यो संसदले काम नसकेमा पछिल्लो संसदले ग्रहण गर्ने विषयमा दलहरु संसदको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्दा सहमतिमा पुगेका छन् ।


यो सहमतिले चोलेन्द्रको महाअभियोगका बारेमा कुनै टिप्प्णी गरेको त छैन । तर, अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेले नै चोलेन्द्रको महाअभियोगका विषयमा संसदमा छलफल अगाडी बढाउन नचाहिरहेका बेला नियावली मस्यौदा समितिमा जुटेको पछिल्लो सहमतिले उनलाई बल पुगेको छ । यस आधारमा उनले चोलेन्द्र विरुद्दको महाअभियोग संसदमा अब त्यक्तिकै थन्काइृदिने सम्भाबना बढेको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमतिलाई संसदले अनुमोदन गरेमा अब देखि ५ महिना कम समयावधिको संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको निरुपण नभएमात्रै पछिल्लो संसदमा छलफलमा आउनेछ । अन्यथा अघिल्लो संसदमा रहेको महाअभियोग पछिल्लो संसदमा सर्ने छैन ।