नबोलाइएका पाहुनाले राजनीतिक वातावरण खलबलाएकाे पाइयाे : परराष्ट्रमन्त्री राई

होमल्याण्ड खबर

२०७९ फाल्गुन १५ गते, सोमबार १४:३१ मा प्रकाशित

परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता माथि प्रश्न गरेकी छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली हिजाे आइतवार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा काेइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

उनले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाईन् । काेइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् – ‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौँ । उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ । सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । तर यसको कानुनी हैसियत के हो ? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानुनी कुराहरु छन् । जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ‘

उनले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताईन् । उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु नहुनेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन् – ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हामीले पीडितमैत्री बनाएर टुङ्ग्याउँछौ भन्ने र अर्को हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौ ? यसलाई कसरी हामीले ‘ए’ क्याटेगोरीमै राखिरहन सक्छौँ ? मेरो भ्रमणमा यो दुईवटा विषयलाई हामीले प्रगति गरिराखेका छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने मेरो योजना थियो । जे भए पनि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा मैले नेतृत्व गरेर जान नसके पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय छविले विश्वसनीयता गुमायौँ भनेदेखि नेपाललाई क्षति हुनेवाला छ । यो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छु ।’

मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको बताइन् । उनले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरुको भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको बताइन् ।

यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाउन नसकेका बताइन् । त्यस्तै विकास आयोजनाहरुमा विदेशी राष्ट्रहरुबाट आउने सहयोगमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गराइएको बताइन् ।

सम्बन्धित खबर

प्रयोगकर्ताको सुरक्षाभन्दा नाफा र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक सञ्जाल : रिपोर्ट

सेयर बजारमा १३.५१ अंकको वृद्धि

श्रीलंकामा इन्धन संकट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने

नेयमार एन्सेलोटीको टोलीबाट बाहिर

स्वर्णिम र डीपीले घण्टी बजाएर गरे अभिमुखीकरणको उद्घाटन

सामान्य बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य