१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०८० जेष्ठ २ गते, मंगलवार ११:२७ मा प्रकाशित
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत चैत ६ गते अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतका द्वन्द्व पीडितहरूले वैशाख ३१ मा दायर गरेका थिए।
यो रिटमाथि आज न्यायाधीश रेग्मीको इजलाशमा सुनुवाइ तोकिएको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिसकेको छ।
चार हजार आठ जना अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको रिट निवेदशको जिकिर छ। सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
