२ चैत्र २०८२, सोमबार
सरकारले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका राइडर सेयर कम्पनीलाई कानुनको दायरमा ल्याउने भएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राइर सेवा कम्पनीलाई कानुनको दायरमा ल्याउने बताएका हुन् ।


“नीजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,” उनले भने । यसको अर्थ पठाओ, इन्ड्राइभर जस्ता राइर कम्पनीहरू कानुनको अधिनमा आउनेछन् ।
यससंगै सरकारले देशका प्रमुख शहरहरूमा मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरू गर्ने बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा जानकारी दिएका हुन् । साथै सरकारले देशका प्रमुख नदिहरूमा जलमार्ग विकासका निम्ति योजना तर्जुमा गर्ने पनि बताए ।
“प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सन्जालको अध्ययन गरिनेछ,” उनले भने, “कोशी गण्डकी कर्णाली भेरी लगायतका प्रमुख नदि प्रणालीमा जलमार्ग विकासका नीम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ ।”