१० मंसिर २०८१, सोमबार
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले रोक्का गरेको ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया खोलेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले जेठ २९ गतेको बैठकले रोक्का गरेको अनुमति प्रक्रिया खोलिदिएको हो ।
समिति बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अर्थ समितिमा ब्रोकर कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा सिंगापुर मेरिटोक्रेसीको अभ्यास अनुशरण गरेको बताए।
‘संख्या तोक्नासाथ हाम्रो तजविधि हुने भएकाले ब्रोकर कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’ अभ्यास अनुशरण गरेका छौं,’ अध्यक्ष हमालले भने।
हमालले अहिलेको प्रणालीले पुराना र केही ब्रोकरले मात्रै लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेकाले जसले पनि ब्रोकर बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
मापदण्ड पूरा गर्ने सबैले लाइसेन्स पाउनुपर्छ भनेर यसको सुरूआत गरेको हमालले बताए ।
पहिलो पटक ब्रोकर लाइसेन्सबाट सरकारले समेत राजस्व प्राप्त गरिरहेको उनले बताए। ब्रोकरको व्यवस्थापनमा रहने मात्र होइन सञ्चालक समितिमा रहनेको पनि शैक्षिक मापदण्ड तोकिएको उनले जानकारी हमालले दिए।
नेपालमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जहिलेपनि पैसा खाएको आरोप लगाउने गरिएको बताउँदै हमालले अनुमति प्रक्रिया बोर्ड अध्यक्षले मात्र निर्णय नगर्ने बताए। समितिमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका समेत प्रतिनिधि रहने छन् ।
ब्रोकर अनुमति दिने प्रक्रिया यसअघि एक(एक वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विधायक समितिले तीन–तीन वर्षमा गर्ने गरी संशोधन भएको हमालले बताए ।
समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले ब्रोकर अनुमतिमा सहज परिवेश र सहज बहिर्गमन व्यवस्था भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्ने उनले बताए। उनले प्रत्येक उजुरीको आधारमा समितिको बैठक बस्न नपर्ने पनि बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्नेमा सहमति जनाए।
सांसद पदम गिरीले मापदण्ड नपुगेकाले पनि लाइसेन्स पाएको विषय के हो भन्ने जानकारी माग गरे।
सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म कोटा प्रणाली रहेकोमा प्रतिस्पर्धा हुनु सही भए पनि नियमनमा चल्नुपर्ने बजारका नियामकमाथि पश्न उठ्नु स्वभाविक नभएको बताए।