३ मंसिर २०८१, सोमबार
नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग दोहोर्याउँदै आज पनि सदन अवरुद्ध गरेको छ । सदन सुरू हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । पार्टीको तर्फबाट कुरा राख्दै कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर नलिएको भन्दै आक्रोश जनाए ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सांसद गौतमले छानबिन भइरहेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा राखिएको जिकिर गरे । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी घोटलामा छानबिन गर्ने र दोषी उम्किन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकार फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिएको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले भने, ‘कांग्रेसले उठाएका कुरालाई सत्ता पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन । हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा उठाएका हैनौं । त्यतिखेर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषी उम्किन दिँदैनौं भन्नु भएको थियो । अहिले सरकार फेरियो परिस्थिति फेरियो । जसमाथि छानबिन भइरहेको थियो । उहाँ नैगृहमन्त्रीको कुर्सीमा उभिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशजस्तो क्लिन चिट दिनुभयो । सुरक्षा निकायका प्रमुखले पनि फासफुस ढंगले क्लिन चिट दिनुभयो । हामीले उठाएका सवालमा गम्भीर प्रश्न जन्मियो । संसदीय छानबिन समितिको माग आज पनि जारी छ ।’
सांसद गौतमले थपे, ‘गोरखा मिडिया प्रालिमा जम्मा भएको सहकारीको करोडौं बचत कसरी, कहिले फिर्ता हुने हो ? रामशरण महत, गोकुल बास्कोटा, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्माजस्तो नैतिकताको प्रश्न उठेको बेला गृहमन्त्रीले पनि सहज बनाइदिनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछा च्यापेर सानालाई मात्र कारबाही गरेर कसरी हुन्छ ?’
जनताका सरोकारका कैयन् मुद्दा पूरा पूरा नभएको र जनताको निराशालाई आशा बदल्ने आफूहरू सदनको महत्व बुझेर जिम्मेवार हुने तर सरकार र मन्त्रीले पनि जिम्मेवार भूमिकाका साथ नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उनले बताए ।