सरकारले रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा भारत सरकारलाई दिने तयारी

होमल्याण्ड खबर

२०७५ मंसिर २१ गते, शुक्रबार १२:१२ मा प्रकाशित

सरकारले भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा भारत सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ । भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन ६९ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्गमध्य धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न तयारी छ । तर, रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी हुँदा इन्जिन, बोगी र दक्ष चालक नहुँदा भारतलाई वेट लिजमा दिने तयारी गरेको हो ।

वेट लिजमा रेलको इन्जिन, बोगी, कर्मचारी व्यवस्थापन सबै भारतले गर्नेछ । यात्रुबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम नेपाल सरकारले पाउनेछ । सरकारले ‘वेट लिज’ वा ‘ड्राई लिज’मा दिनेबारे छलफल गरे पनि रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी हुँदा वेट लिजमा दिने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । उनले दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण तत्कालका लागि सञ्चालनको सबै व्यवस्थापन भारतलाई दिने तयारी गरिएको बताए ।

भारतले जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म रेल निर्माण गर्न ७ अर्ब २० करोड भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लिक बनाएको छ । दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर गरी ६९ किलोमिटर रेलसेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

भारतले नेपालका विभिन्न पाँच वटा सीमावर्ती सहरलाई रेलमार्गले जोड्न ट्र्याक निर्माण पनि गरिरहेको छ । त्यस्तै, सरकारले रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएसँगै लगानीको मोडालिटीबारे छलफल गर्ने चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव अधिकारीले यही मंसिर २८ गते लगानीको मोडालिटीबारे छलफल गर्ने चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउन लागेको जानकारी दिए ।

चाइना रेल्वे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटको प्राविधिक टोलीले गत जेठ महिनामा तीन दिन लगाएर केरुङदेखि काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । टोलीले केरुङदेखि काठमाडौंमा पर्ने विभिन्न भागको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । चिनियाँ पक्षले अध्ययनपछि रेल ल्याउन सम्भव रहेको बताएपछि दुई देशबीच रेलमार्ग बनाउने प्रारम्भिक समझदारीसमेत भएको छ । चीनले तयार गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रसुवागढी–काठमाडौं ७२.२५ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माणका लागि २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । रेलमार्ग पूरा हुन ९ वर्ष लाग्नेछ भने एक किलोमिटर रेलमार्गको निर्माणका लागी झण्डै ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ । भौगोलिक कठिनाइ रहेकाले अध्ययनले प्राविधिक रुपमा अधिकांश क्षेत्रमा पुल र टनेल निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।