८ बैशाख २०८२, सोमबार
२०८१ फाल्गुन ५ गते, सोमबार १३:३५ मा प्रकाशित
पूर्ववत् परमादेश कार्यान्वयन नभएको र अध्यादेशमार्फत गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री–वितरण गर्न दिन लागेको भन्दै परेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अध्यादेश ल्याई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भनी दायर निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
२९ माघमा दायर निवेदनमाथिको लिखित आदेश सार्वजनिक भने भइसकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चबाट गत वर्ष जारी भएको परमादेशको अवहेलना भएको भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ‘लिखित आदेश नआएकाले कति दिनभित्र जवाफ मागिएको छ भन्ने थाहा छैन, तर सामान्यतया सात दिनको म्याद हुन्छ,’ अधिवक्ता तथा निवेदक अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकाले त्यसैको नाममा आदेश जारी भएको होला ।’
बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री–वितरण गर्न दिन लागेको भन्दै अर्यालले निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नभएको, प्रधानमन्त्री ओलीसमेतले अवरोध खडा गरेको र अध्यादेश ल्याई जग्गा सट्टापट्टा सहज बनाएको निवेदनमा दाबी छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसमेतको संलग्नतामा पछिल्लो सात महिनादेखि अनवरत रूपमा परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दै आएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ,’ अर्यालको निवेदनमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भूमिमन्त्री अधिकारीले गरेको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुर भएको दाबी गर्दै यो कार्य संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघनसमेत भएको निवेदनमा छ ।
ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । जसबाट गिरीबन्धुको कुल पाँच सय बिघा जग्गा सट्टापट्टाको नाममा प्लटिङ गरी बेच्ने व्यवसायीहरूको योजनालाई सहज बनाएको थियो । तर, यस संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले २ भदौ ०७८ मा रिट दर्ता गराएकोमा गत वर्ष २४ माघमा संवैधानिक इजलासबाट रिट जारी गर्दै परमादेशसमेत जारी भएको थियो ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
