बीमा बिनाको जीवन

होमल्याण्ड खबर

२०७५ पुष २५ गते, बुधबार १७:१८ मा प्रकाशित

बिमा सबैका लागि अत्यावश्यक छ । सात दशक लामो इतिहास रहेको बिमा क्षेत्रको प्रवेश दर ११५ मात्र पुगेको छ भने सँगसँगै सुरुवात भएको बैंकिङको प्रवेश दर भने ५०५ पुगिसकेको छ । बिमा क्षेत्रको बिकास नहुनुमा सर्वसाधारणमाझ यससम्बन्धी जनचेतनाको कमीलाई मान्ने गरिएको छ ।
पुनर्बिमा बापत ९ अर्ब रुपैयाँ बिदेशिएको खबरले बिमा एजेन्ट बासुदेव सुवेदीलाई खिन्न बनायो । सुवेदीलाई आफुले ल्याउने नयाँ बीमा पोलिसीबाट प्राप्त कमिसनको चार प्रतिशत रकम युनिट म्यानेजर र एजेन्सी म्यानेजरलाई तिर्नु पर्दा पनि खिन्न नै बनाएको थियो ।

अझ चिन्तित र आक्रोशित त त्यति बेला भए जति बेला आफैले बिमित गरेका आफ्न्तलाई भुक्तानी रकम दिलाउन सास्ती बेहोर्नु प¥यो । बिमितबाट लिने कमिसन र भुक्तानी प्रक्रियामा दिने अनावश्यक सास्तीका कारण बिमा जोखिम हस्तान्तरणको सेवा हो भन्नेमा शंका उब्जाएको छ ।
बिमा बिज्ञ, भोजराज शर्माका अनुसार पछिल्लो समय बीमा कम्पनी बढेको तर बीमा बारे चेतनामा भने परिवर्तन आएको छैन । यसमा बीमा पोलिसीबारे बताउने एजेन्टहरुको जिम्मेवारी रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।

यसै सन्दर्भमा, बीमा समितिले जीवन बिमातर्फ एजेण्टहरुको तहगत विभाजन तथा पुनर्बिमामार्फत रकम बिदेशिने कुराको कल्पना नै नगरेको अध्यक्ष फत्तेबहादुर केसी बताउँछन ् । तर पनि बिमा कम्पनीहरुमा तीन तहको एजेन्टको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बीमा समितिले एजेन्सी म्यानेजर, युनिट म्यानेजरको तह हटाउन निर्देशन गरेको बिषयमा पेशागत अभिकर्ता संघको नाममा विरोध जनाएका छन् ।
अभिकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्द तिवारीले ‘एजेन्सी म्यानेजर, युनिट म्यानेजर हटाउने खेल हुँदैछ ।’ तिवारीका अनुसार एजेन्टहरु प्रति जिम्मेवारहिन काम बीमा कम्पनीको हितमा छैन् ।

बिमा पोलिसीमा सामेल हुन चाहनेले भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउन खोजेको देखिन्छ भने भुक्तानी लिन चाहनेहरु आफ्नै पैसा लिन पनि अनावश्यक डकुमेन्ट र हैरानीको सास्ती सहनु परेको गुनासो गर्छन् ।

बीमा समितिको गुनासो शाखामा भुक्तानीका लागि हैरानी भोगेका बिमितहरुको लाइन देखिन्छ । सवारी दुर्घटनामा परेका आफ्न्तको भुक्तानी दाबीका लागि ११ महिनादेखि गायत्री शर्मा प्रयासरत छिन् । डकुमेन्ट पुगेन भनी दिने गरेको हैरानीप्रति गायत्रीको गुनासो छ, ‘बीमा भुक्तानी बापतको रकम दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्दारहेछन् ।’ संकटको समयमा बीमा कम्पनीमात्रै धाउन नसकिने बताउँदै बिमितहरु आफ्नै जम्मा गरेको पैसा मात्र लिन पनि सास्ती बेहोर्नु पर्ने गुनासो गर्छन ।

हाल १८ वटा जीवन बिमा, २० वटा निर्जीवन बिमा र एउटा पुनर्बिमा कम्पनी सन्चालनमा छन् । २०४६ साल पछि अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको फलस्वरुप बिमा क्षेत्र पनि निजिस्तरका लागि खुल्ला भए । अहिले बिमा कम्पनीहरुको ७३ अर्बको बिमा प्रिमियम संकलन गरेका छन् । करीब ८ हजारले रोजगारी पाएको उनीहरुको दावी छ ।
पछिल्लो समय, भौगोलिक सुगमता, राजनैतिक स्थिरता भएर पनि बिमा क्षेत्र बिकास हुन सकेन । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको २.५५प्रतिशत बिमा क्षेत्रको योगदान रहेको छ । सँगसँगै शुरु गरिएको बैंकिङ क्षेत्रको पेनिट्रेसन रेट ५०प्रतिशत पुगिसक्दा बिमा क्षेत्र १५ प्रतिशत मात्रै मानिन्छ ।

बिमा बिज्ञ, भोजराज शर्माका अनुसार, मध्य पहाडी राजमार्गले सुगमता बढाउँछ । विप्रेषण, व्यवसायिक कृषि र अन्य रोजगारीले व्याक्ति आम्दानी बढेको छ । क्रमिक बिकास गर्न असक्षम बिमा क्षेत्रले अब द्रुत बिकासमा जोड दिनु पर्ने छ । शर्माले भने, ‘अबको १० वर्षमा बिकसित बिमामा गइसक्नु पर्नेछ ।’
बिमा पेशामा गुणस्तर र बिमितलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न अभिकर्ताहरुमा क्षमता बिकास गर्नु जरुरी छ । तर तालिम दिने एक मात्र ‘बिमा इन्स्टिट्युट नेपाल’ आफैमा क्षमता अभावमा छ ।

कानूनमा संशोधनको माग

बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले संसदमा छलफलका क्रममा रहेको बिमा विधेयकका २२ वटा दफामा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले संशोधन तथा खारेजीको सुझाव दिएका छन् । लिखित रूपमा संशोधन सुझाव पेस गरेका बिमा सञ्चालकहरूले बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नियमन शुल्क घटाउनेदेखि समस्याग्रस्त घोषणा र कारबाहीका व्यवस्थासमेत सच्याउनु पर्ने, बिमा कम्पनीको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन पर्ने एवम् बिमा कम्पनीका सञ्चालकको भत्ता तोकेअनुसार हुने व्यवस्था संशोधन गर्न सीईओ तथा कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रदेशले पनि बिमा कानुन बनाउनु पाउने व्यवस्थाले अन्योलता बढ्ने भन्दै केन्द्रले कानुन बनाउने र त्यसलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए । यसैगरी विधेयकको व्यवस्थाले विदेशी बिमा कम्पनीहरूले पनि कारोबार गर्न पाउने घुमाउरो व्यवस्था गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने माग थियो ।

बीमा कम्पनीलाई कस्दै कानून

विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुनर्बिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
बीमा ‘फायर एस्टिङगुर’ जस्तै हो । दुर्घटना भैहालेमा जोखिम कम गर्ने । नेपालमा बीमाको लागि बजार पूरै खाली छ । हामीले भर्खर ११ प्रतिशत बीमा गराएका छौं भनिन्छ । तर यो तथ्याङ्क पनि बस्तुनिष्ठ छैन् । एउटा व्यक्तिले उसको करोडौको सम्पत्ति बीमा गरेको हुदैन तर २ लाखको मोटरसाइकल मात्रै गरेको हुन्छ । त्यो पनि अनिवार्य भएकोले । यस्तो अवस्थामा पेनेट्रेसन यति उति भन्नु बेकार हो ।

सबैलाई बीमा चाहिन्छ के धनी के गरिब । सबैलाई आफ्नो सम्पत्तिको त सुरक्षा चाहिएको छ नि ? हो त्यही हो बीमा । बीमा विना बाच्नै सकिदैन । मान्छेहरुले गाडी, घर, आफ्नो, परिवारको, शिक्षा दिक्षाको जस्ता हरेक कुराको बीमा अनिवार्य जस्तै भइसक्यो । नेपालमा पनि सबैले बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भर्खर भर्खर हुन थालेको छ । बीमा आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । तर अझै पनि महत्वपूर्ण कुरा पहिले त वर्तमानको व्यवस्था गर्ने हो अनि मात्रै भविष्यको ।
भुक्तानीको बिषयमा हामीले पनि विदेशी कम्पनीसमक्ष प्रमाण दिलाउन सक्नु पर्छ । उनीहरुको विश्वास लाग्ने डकुमेण्ट त पुराउनु नै पर्छ । डकुमेण्टेसनमा झण्झट भएको बिषय कुनै कम्पनीले आफ्ना क्लाइन्टलाई दुःख दिन मात्रै गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कमल गौतम
सिइओ
एभेरेष्ट इन्सुरेन्स

सम्बन्धित खबर

अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त

प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत

एमालेले लिन मानेन काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र

रविमाथि अनुसन्धान गर्न १५ दिन म्याद थप

प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीले ५ महिना नपुग्दै दिए राजीनामा

सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए