९ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौं । लकडाउनका बेला अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त भएपनि मुलुकभर एक सय ७८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३९ वटा पुल निर्माण भएका छन् । लकडाउनको यो अवधिमा १५ किलोमिटर सडकमा पिचमाथि पिच (लोभरले) गरिएको भने ७ किलोमिटर नयाँ पिच, ३ किलोमिटर ढलान, सडक किनारमा सुधार र रंगरोगनको काम भएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी अधिकांश काम पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा हुने गरेको थियो । यस वर्ष भाइरसको प्रकोपले गर्दा धेरै आयोजना सञ्चालन हुन सकेनन् । बन्दाबन्दीमा गरिएको यो काम लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त कम हो । यसले गर्दा लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष करिब १ हजार २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । यो बेलामा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले लक्ष्यको ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
चाबहिल–गौशाला सडक खण्ड चालु आर्थिक वर्षमै पिच गर्ने गरी ठेक्का लागेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका तार भूमिगत गर्न सडक प्रयोग गरेकाले समयमै सडक निर्माण हुन नसकेको विभागको दाबी छ । सडक खण्डको जयबागेश्वरी मित्रपार्क खण्डको २ सय मिटर पिच भएको छ । पुतली सडक र सुनधारा–वीरअस्पताल क्षेत्रको सडक पनि पिच गरिएको छ ।
विशेषतःबन्दाबन्दीको बेला काठमाडौंमा सडक सुधारको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । बन्दाबन्दीका कारण पछिल्लो ३ महिनामा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य सुस्त भएका कारण सडकको काम पनि थोरै भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र क्याम्पमा रहेका कामदारको सहयोगमा सडक कालोपत्र गरिएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष विभागलाई १ खर्ब २१ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये असार १४ सम्म पुँजीगत खर्च करिब ३७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बन्दाबन्दीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा चालु आर्थिक वर्ष सडक विभागको पुँजीगत खर्च निकै कम भएको हो ।
चालु आव सञ्चालनमा रहेका आयोजनातर्फ करिब ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सक्ने विभागले अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई सातामात्रै बाँकी छ । चालु आवमा पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई आगामी आवमा अघि बढाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले मुलुकभर करिब ५ हजार आयोजना सञ्चालन थिए । महामारीको कारण सबै आयोजना सुरु गर्न समस्या परेको अवस्थामा स्रोतसाधन तथा जनशक्ति उपलब्ध भएको स्थानमा अत्यावश्यक आयोजना मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।