८ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७५ असार २८ गते, बिहीबार ०६:०३ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लगानी विस्तार र ब्याजदर व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयपछि केन्द्रीय बैङ्कले अधिकांश मौद्रिक उपकरणको सक्दो उपयोग गर्दै लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट सरकारी वित्त नीतिले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा कटौती गरेर तत्कालै बजारमा ४८ अर्ब लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुने वातावरण बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको पछिल्लो मुद्रा गुणाङ्कका आधारमा सो रकमबाट बैङ्किङ प्रणालीले झण्डै २ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्ककै अर्को तथ्याङ्क मुद्राको आय वेग (इनकम भेलोसिटी अफ मनी)का आधारमा २ खर्ब लगानीले थप ५ खर्ब हाराहारीको आर्थिक गतिविधि सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप विस्तार गर्न र आम मानिसको आय आर्जन वृद्धि गर्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
यससँगै ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमालाई घटाइएको छ भन्ने तल्लो सीमा बढाइएको छ । यसबाट अल्पकालीन ब्याजदरमा हुने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) को सीमा ५ बाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेसँगै कर्जाको लागत केही कम हुने अनुमान छ । यद्यपि यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर तोक्दा पनि ५ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा सो दर घटाउँदैमा लगानीकर्ताले राहत पाउनेमा आशङ्का छ ।
अन्तिम ऋणदाताका रूपमा केन्द्रीय बैङ्कले अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिँदा लिने बैङ्कदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो दरलाई केही कम गर्न दिएको सुझाव केही हदसम्म पूरा भएको बैङ्करहरूको प्रतिक्रिया छ । पछिल्लो समय बढ्दो कर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भारतीय मुद्रामा समेत आप्mनो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले ओभरड्राफ्टलगायत रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख कायम गर्ने भएको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केही सहज बनाएको छ । यसमा ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै ती क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ । अब, नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब पुर्याइने भएको छ ।
घरजग्गाको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई देखाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचकाङ्क तयार पार्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार पार्न सर्वेक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । बाटो पुगेका र शहरीकरण हुन लागेका अधिकांश ठाउँमा घरजग्गाको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आउने गरेको छ । यस्तो सूचकाङ्कले घरजग्गाको मूल्य कसरी बढेको वा घटेको छ भन्ने देखाँउछ ।
यस्तो सूचकाङ्क आएपछि घरजग्गाको मूल्य तीव्ररूपमा बढेको छ भने नियमकारी निकायले त्यसलाई रोक्न आवश्यक नीति नियम छिटो ल्याउन सक्नेछ । अहिलेसम्म मूल्य सूचकाङ्क बनाउन सर्वेक्षण गर्ने नगरिएकाले मूल्य कति प्रतिशतले बढेको वा घटेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । मौद्रिक नीतिमा स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गराउन सरोकारवालाहरूको समन्वयमा धितो मूल्याङ्कन मार्गदर्शन जारी गरिने बताइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कले भूकम्प पीडितहरूको आवासीय घर निर्माण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सो प्रयोजनको लागि लिएको पुनर्कर्जा भूकम्पपीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुु पर्ने छ । २०७५ असार २६ गतेसम्म यस्तो पुनर्कर्जा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट १ हजार ११ जना लाभान्वित भएका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
