३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसद अवरोध नगर्न एमालेलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताब राखेका छन् । उनले संसद अवरोधका कारण संघीयतालाई बलियो बनाउने काममा नै अवरोध पुगेको भन्दै संसद खोल्न एमालेलाई उक्त प्रस्ताब राख्ने बिचार ब्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री बडुले बिहीबार संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा संसद खोल्न एमालेलाई आग्रह गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘बरु सर्वसम्मत रुपमा संसद खोल्न भनौ न’ उनले भने ।


बैठकमा बडुले एमालेले गरेको संसद अवरोधका कारण संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयकहरु पास हुन नसकेको पनि बताए । संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्री बडुले यसले संघीयता बलियो बनाउने काममा अवरोध आएको बताए । ‘संघीय निजामती ऐन पास नहुँदा प्रदेशमा सेवा सञ्चालनमा नै कठिनाइ भएको छ’ उनले भने ।
त्यस्तै नागरिकता विधेयक पनि अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको तर संसद अवरोधका कारण कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘संसद सञ्चालनको बाटोमा गयौं भने संघीयता र नागरिकतासँग जोडिएका विधेयकहरु पारित गर्न सकिन्छ’ मन्त्री बडुले भने ।