२५ असार २०८३, बिहीबार
२०८३ असार २५ गते, बिहीबार १६:३२ मा प्रकाशित
सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल शासन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार सरकार गठन भएकै दिन स्वीकृत गरिएको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन गरिएको थियो। प्रत्येक कामको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचक तोकेर कार्यान्वयन अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याएको र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
नीतिनिर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइको दाबी
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको जनाएको छ।
हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भइसकेको र प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको सरकारको दाबी छ।
नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) जग्गा प्रकरण र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धान भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारी कार्यालयमा सक्रिय ४६६ बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० मुद्दा दर्ता गरिएको, लुटपाट तथा आक्रमणका घटनामा संलग्न १३ हजार ६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई ६ हजार १९५ मुद्दा दर्ता गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, देशभर ४ हजार १२३ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरिएको सरकारले जनाएको छ।
कृषि र वित्तीय अपराध नियन्त्रण
कृषि क्षेत्रमा उखु किसानको १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकममध्ये ९२ प्रतिशत भुक्तानीमा सहजीकरण गरिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै, दुग्ध किसानलाई ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको र गहुँ तथा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ सात वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको, १०१ प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको र ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक खर्च कटौती र नियुक्तिमा सुधार
सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि ३१ अनुत्पादक निकाय खारेज गरेको, ६ निकाय गाभिएको, ६ निकाय हस्तान्तरण गरिएको र १८ निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
त्यस्तै, अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको, अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरिएको र उद्योगबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले १ हजार ५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय तथा धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति सम्पन्न भइसकेको र अन्य निकायमा प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ।
विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति पनि पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहमा सुधार र डिजिटल विस्तार
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत प्रमुख भन्सार कार्यालय दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन गरिएको, ७५३ वटै स्थानीय तहका सेवाको गुणस्तर मापदण्ड जारी गरिएको र नापी तथा मालपोत कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै, ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता तथा राहदानी सेवा विस्तार गरिएको, ४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गरिएको र ३५ स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
डिजिटल शासन विस्तारतर्फ सबै ७७ जिल्लामा अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा लागू गरिएको, राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको, नागरिक एपमा थप सरकारी सेवा समावेश गरिएको तथा ७०४ सरकारी निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकी रोक्का तथा फुकुवा सेवा पनि अनलाइनमार्फत अनिवार्य गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले पहिलो १०० दिनमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययी प्रशासन, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र डिजिटल सेवा विस्तारमा उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा शासकीय सुधारलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
