१८ आश्विन २०८३, आईतवार
२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार १६:०९ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।
थापाको प्रतिवेदनमा पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामुखी बन्दै गएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटगत राजनीति र लेनदेनका कारण पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनेको तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयतामा असर परेको उल्लेख छ।
युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी सुधारका लागि विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरिएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख २९ प्रस्ताव यसप्रकार छन् :
१. ऐतिहासिक योगदानसँगै आत्मसमीक्षा
२००७, २०४६ तथा २०६२/६३ का आन्दोलन र संविधान निर्माणलाई कांग्रेसको महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर पछिल्लो समय पार्टी पद र सत्ताकेन्द्रित बन्दै गएको स्वीकार गर्दै गुटबन्दी, भागबन्डा र लेनदेनको राजनीतिबारे आत्मसमीक्षा गरिएको छ।
२. भदौ २३/२४ को जनआन्दोलनको समीक्षा
भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको वास्तविक असन्तुष्टि भएको स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयलाई पनि नागरिकसँग बढेको दूरी र लामो समयदेखिको राजनीतिक कमजोरीसँग जोडेर समीक्षा गरिएको छ।
३. प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका
संसद्मा ३८ सिटसहित कांग्रेसले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका निर्णयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने तथा भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिकार हननविरुद्ध आवाज उठाउने उल्लेख छ।
संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयगत निगरानीका लागि ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
४. निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति
आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित चुनावमा जाने नीति अघि सारिएको छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सदस्यको प्रत्यक्ष मत र सार्वजनिक मतसर्वेक्षणजस्ता विकल्प प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ।
५. कांग्रेसको वैचारिक पुनर्नवीकरण
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको मूल वैचारिक आधार कायम राख्दै वर्तमान समयअनुकूल विचारको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र सार्वजनिक शक्तिमा पहुँचसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख छ।
६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा
आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकासको मापदण्ड नमान्ने प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको आधार मानिएको छ।
सरकारसँगै नागरिक, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यबाट विकास अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
७. पाँच प्रश्नमा आधारित जवाफदेहिता
सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ। निर्णय के भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो भन्ने प्रश्नलाई जवाफदेहिताको आधार बनाउने उल्लेख छ।
८. नागरिक ड्यासबोर्ड निर्माण
सरकारी आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट सार्वजनिक आयोजनाको प्रगति र खर्चको नागरिक निगरानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
९. निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको साझेदार बनाउने
निजी क्षेत्रलाई कर उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी उत्पादन, रोजगारी, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिक विकासको आधार बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
१०. पूर्ववितरणात्मक न्याय
असमानता बढेपछि मात्रै कर तथा अनुदानमार्फत समाधान खोज्नुको सट्टा सुरुदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान अवसर सिर्जना गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
११. स्वदेशमै रोजगारी र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार
देशभित्रै उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ।
विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
१२. बसाइँसराइअनुसार विकास नीति
पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र शहरमा बढ्दो जनचापलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको आवश्यकताका आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१३. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
१४. जलवायु र हरित विकास
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयसँग मात्र सीमित नगरी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
हरित ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनासँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ।
१५. प्रविधि र एआईमा तयारी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी तथा शिक्षाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको भन्दै नेपालले नयाँ प्रविधिबाट सिर्जना हुने अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र डिजिटल गलत सूचना तथा घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता बढाउने विषय पनि समेटिएको छ।
१६. सामाजिक न्याय र सुरक्षा
जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा निरन्तर सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य र बदलिँदो पारिवारिक संरचनालाई नीतिमा समेट्ने उल्लेख छ।
१७. संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार
संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता कमजोर रहेको भन्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा प्रशासनिक र वित्तीय क्षमता सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधान संशोधनको विषयलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
१८. संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।
१९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र नीति
ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाएर स्वाधीनता बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
२०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ व्याख्या
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणालाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास तथा विभिन्न समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।
२१. संगठनमा पुस्तान्तरण
कांग्रेसलाई चुनावका समयमा मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई वर्षभरि नागरिकसँग जोडिने संगठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्दै नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ तथा जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ।
२२. पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड तोक्ने, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने र सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई समेत संरक्षण नगर्ने तथा आन्तरिक छानबिनका लागि स्वतन्त्र ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२३. ‘के गर्दैनौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता
न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रस्ताव छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने, पैसा र पहुँचका आधारमा अवसर नदिने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना र अरूबीच फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख छ।
२४. प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा
एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
२५. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागू गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२६. शहीद तथा घाइतेका लागि अक्षय कोष
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याउन १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२७. युवालाई पार्टीको केन्द्रमा राख्ने
जेन्–जी पुस्ताको असन्तुष्टि र मागबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२८. ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयतालिका
पहिलो १०० दिनभित्र २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने र सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन तथा हरित विकासका क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने योजना छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
२९. प्रतिवेदनको मूल उद्देश्य
थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको रूपान्तरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन वा संगठन सुधारमा सीमित नराखी राजनीतिक संस्कार, अर्थतन्त्र, रोजगारी, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको छ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई प्रतिवेदनको मुख्य अवधारणाका रूपमा अघि सारिएको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र पार्टीका प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चार वर्षको अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै उपलब्धिका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसहित कांग्रेसलाई निर्वाचनकेन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिएको राजनीतिक संस्थाका रूपमा अघि बढाउने कार्यदिशा प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
