‘मासु जाँच ऐन’ आजदेखि कार्यान्वयनमा : छाप भएको मासु खानयोग्य

होमल्याण्ड खबर

२०८३ मंसिर २ गते, मंगलवार १३:२३ मा प्रकाशित

लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहँदै आएको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ आज मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मासुको उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरण प्रणाली कानुनी दायरामा आएको हो ।

करिब २८ वर्षसम्म थन्किएर बसेको ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका कुल २१ वटै स्थानीय तहमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

नेपाल सरकारले पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकालाई छनोट गरी यो अभियान सुरु गरेको हो । यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्दै सरकारले गत भदौ १ गते नै नेपाल राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए यताको करिब तीन महिनाको अवधि बजार व्यवस्थापन, मापदण्डको जानकारी र सरोकारवालाहरूको पूर्वतयारीका लागि छुट्ट्याइएको थियो । पूर्वतयारीको समयसीमा हिजो कात्तिक मसान्तसँगै सकिएपछि आज मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकाको अस्तव्यस्त मासु बजारलाई नियमन गर्ने पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा आठ जना प्राविधिक सहसचिवहरूलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । पशु सेवा विभागले समेत उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू सम्मिलित १३ वटा छुट्टाछुट्टै टास्क फोर्स अर्थात् कार्यदल गठन गरेको छ ।

छाप लगाएरमात्रै बिक्री

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशुपन्छी वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको स्वच्छता जाँच गरी आधिकारिक छाप लगाएरमात्र बिक्री गर्न पाइनेछ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार आजैदेखि तीन वधशाला र तिनका आउटलेटमा यस्तो छापयुक्त मासु उपलब्ध भए पनि उपत्यकाका सबै खुद्रा पसलमा पुग्न भने केही समय लाग्नेछ ।

दाहालले यो नियमले साना तथा खुद्रा व्यवसायी विस्थापित नहुने स्पष्ट पार्दै व्यवसायलाई व्यवस्थितमात्र गर्न खोजिएको बताए । खुद्रा व्यवसायीले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा तोकिएको वधशालामा पशुपन्छी वध र परीक्षण गराई छाप लगाएर आफ्नै पसलबाट मासु बेच्न पाउनेछन् । बाटो वा सटरछेउमा जथाभावी पशुपन्छी काट्ने अव्यवस्थित अभ्यासलाई भने क्रमशः नियन्त्रण गरिने विभागले जनाएको छ ।

सहसचिवहरूको कमाण्डमा अनुगमन
उपत्यकाभित्रको जनसंख्याको चाप, मासुको खपत तथा वधस्थलहरूको घनत्वलाई आधार मानेर मन्त्रालयले सहसचिवहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । राजधानीको मुख्य सहरी क्षेत्र समेटिने तथा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र मासुको खपत हुने काठमाडौँ जिल्लाको बजार व्यवस्थापन र ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीन जना वरिष्ठ सहसचिवलाई दिइएको छ । धेरैजसो ठुला मासु पसल र वधस्थलहरू काठमाडौँमै केन्द्रित रहेकाले डा. विनय कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानालाई यहाँको कमान्ड सुम्पिएको हो ।

त्यसैगरी, उपत्यकाको अर्को प्रमुख जिल्ला ललितपुरमा ऐन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न पनि तीन जना सहसचिवहरूलाई नै खटाइएको छ । ललितपुर जिल्लाका लागि डा. बरुण कुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइरालाले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिका लगायत जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा वर्षौंदेखि चल्दै आएका परम्परागत मासु पसलहरू र वधशालाहरूलाई आधुनिक, स्वच्छ र मापदण्डअनुकूल बनाउने चुनौतीपूर्ण दायित्व यो टोलीको काँधमा रहेको छ ।

यता भक्तपुर जिल्लामा मासु जाँच ऐनको कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि सहसचिवद्वय डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले परिचालन गरेका आठै जना सहसचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्पष्ट कार्यादेश अर्थात् टर्म्स अफ रेफरेन्स (टीओआर) सहित जिम्मेवारीहरू तोकेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ भने यसमा प्रादेशिक कानुनहरूसमेत आकर्षित हुने अवस्था छ । यस्तो संवैधानिक र कानुनी संरचनामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा खटिए पनि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा कुनै हस्तक्षेप नगरी उनीहरूकै अपनत्व र सहभागितामा ऐन लागु गराउने जिम्मेवारी तोकिएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उपत्यकाभित्रकै कतिपय स्थानीय तहहरूसँग पनि पर्याप्त मात्रामा पशु चिकित्सक वा मासु जाँच गर्ने विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । पशु वध गर्नुअघि र वध गरेपछि मासु मानव उपभोगका लागि योग्य छ वा छैन भनी वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न विशिष्ट प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयबाट खटिएका यी प्राविधिक सहसचिव र उनीहरू मातहतका १३ वटा टास्क फोर्सले स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग, नीतिगत सल्लाह र व्यावहारिक तालिम प्रदान गर्नेछन् ।

उच्चस्तरीय टोलीलाई दिइएको जिम्मेवारी अन्तर्गत उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण पशु वधशाला, वध गर्ने स्थल तथा मासु पसलहरूको विस्तृत म्यापिङ अर्थात् नक्सांकन गरिनेछ । हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा यकिन कति वटा मासु पसल सञ्चालनमा छन्, कहाँ–कहाँ खुला वा अव्यवस्थित रूपमा पशु वध गरिन्छ र सञ्चालनमा रहेका व्यवस्थित वधशालाहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने आधिकारिक र अद्यावधिक तथ्यांक सरकारसँग उपलब्ध छैन । अब यो टोलीले ती सबै स्थानको स्थलगत पहिचान गरी एकीकृत डाटाबेस तयार पार्नेछ । यही म्यापिङ र डाटाबेसको आधारमा ऐनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका र सुधार गरेर मापदण्डमा ल्याउन सकिने सम्भाव्य वधस्थलहरूको पहिचान गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।

२८ वर्षको प्रतीक्षा
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ सालमा निर्माण भई २०५७ सालमा यसको नियमावलीसमेत जारी भएको थियो । तर, कानुन बनेको झन्डै २८ वर्ष बितिसक्दा पनि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विगतमा हेटौँडा, सुर्खेत र बुटवललगायतका सहरहरूमा यसलाई लागु गर्ने प्रयास नभएका होइनन्, तर ती सबै प्रयास बिचमै तुहिएका थिए । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहालका अनुसार विभागले विगतका ती असफलताहरूको गहिरो समीक्षा गरी ऐन लागु हुन नसक्नुका मुख्य चार वटा कारण पहिचान गरेको छ ।

महानिर्देशक दाहालले विगतमा उपभोक्तास्तरमै स्वच्छ र स्वस्थ मासु खानुपर्छ भन्ने जनचेतनाको घोर अभाव रहनु पहिलो बाधक बनेको बताए । दोस्रो कारणका रूपमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव देखिएको थियो । ऐनले मासु जाँच गर्न ‘मासु निरीक्षक’ को व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो समयमा देशभर जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा मात्र पशु चिकित्सक उपलब्ध थिए, जसले गर्दा अनुगमन र परीक्षण सम्भव भएन ।

हाल देशभर सरकारी र निजी क्षेत्र गरेर झन्डै २२ सयभन्दा बढी पशु चिकित्सक उपलब्ध छन्, जसले मासु निरीक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसमाथि करिब दुई सय स्थानीय तहमा विभागले प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् भेटेरिनरी डाक्टर पठाइसकेको छ । यही अनुकूल परिस्थिति र विगतको समीक्षाका आधारमा विभागले यसपटक गल्ती नदोहोर्‍याउने गरी नयाँ र व्यावहारिक रणनीति तय गरेको हो । विभागले सुरुमै करोडौँ लागतका ठुला वधशाला नखोजी हाल सञ्चालनमै रहेका वधस्थलहरूलाई न्यूनतम सरसफाइ र मापदण्ड पूरा गर्ने गरी सुधार गराएर जनस्वास्थ्यलाई सर्वोपरी राख्दै आज मंसिर १ गतेबाट कार्यान्वयन थालेको हो ।

चरणबद्ध विस्तार योजना र संघीय संरचनाको समन्वय
सरकारले यो ऐन देशभर एकैपटक लागु नगरी व्यावहारिक र चरणबद्ध कार्ययोजनाअनुसार विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । पहिलो चरणमा आज मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहमा ऐन पूर्ण रूपमा लागु भएको छ । उपत्यकामा प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई आधार बनाउँदै दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा यो ऐन विस्तार गरिने विभागको कार्यतालिका छ । त्यसपछि तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा आगामी वर्षको साउन १ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि पशु सेवा विभागको साङ्गठनिक ढाँचा र कार्यप्रणालीमा समेत ठुलो परिवर्तन आएको छ । विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा विभागमातहत देशभर ९७९ वटा सेवा केन्द्र र करिब एक हजार वटा सब–सेन्टर थिए । जसले स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्थे र जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरमा समेत कार्यालय एवं निर्देशनालय थिए । संविधानले अधिकार बाँडफाँट गरेपछि हाल नियमनकारी, प्रवर्द्धनात्मक र ठुला रोग नियन्त्रणका कार्यहरू संघीय सरकार मातहत छन् भने उत्पादन प्रवर्द्धन र किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वायत्त रहेकाले प्राविधिक रूपमा विगतको ‘चेन अफ कमान्ड’ केही हदसम्म टुटेको र समयमै रिपोर्टिङ आउन कठिनाइ हुने चुनौती देखिएको छ ।

धार्मिक परम्परा, मूल्य, अवैध कारोबार र ढुवानीमा स्पष्टता
काठमाडौँ उपत्यका जात्रा, चाडपर्व र परम्परागत संस्कृतिको सहर भएकाले यहाँ बलिसहित पशु काट्ने चलन व्यापक छ । ऐन लागु भएसँगै धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यमा हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने आम चासो र जिज्ञासामाथि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

महानिर्देशक दाहालका अनुसार यो ऐनले कसैको पनि धार्मिक आस्था, परम्परा, जात्रा वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घरमा काटिने पशुको हकमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । ऐनमा स्पष्ट रूपमा यो व्यवस्था व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्रीवितरण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र लागु हुने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो घरमा उपभोग गर्न वा कुलदेवतालाई बलि चढाउन पशु काट्दा ऐन आकर्षित हुँदैन । तर, जात्रा वा बलिको नाममा सडकको बिचमा पशु काटेर रगतको खोला बगाउन र जताततै फोहोर गर्न भने नपाइने नियम छ ।