स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन प्रविधिमैत्री बनाउन दलहरूको जोड

होमल्याण्ड खबर

२०८३ मंसिर ५ गते, शुक्रबार १६:३५ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा नेताहरूले स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनसँगै आगामी दिनमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिने सम्भावनाका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित बनाउन राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च घटाउने तथा आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि आयोगले जोड दिएको उहाँको भनाइ छ ।

खरेलले निर्वाचनका सबै गतिविधि संविधानको भावनाअनुसार हुनुपर्नेमा दलहरू एकमत रहेको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक, आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्षमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनको कुनै पनि क्रियाकलाप हुँदा संविधानको भावनाविपरीत हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा सबै दलहरू सहमत हुनुभएको छ । संवैधानिक, आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्षबाट राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।”

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने वा फरक–फरक मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा अब राजनीतिक दलका संयन्त्रहरूबीच थप छलफल हुने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा बदर मतको संख्या घटाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको खरेलले बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने धारणा आफूहरूले राखेको जानकारी दिनुभयो ।