३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
२०७५ माघ २३ गते, बुधबार १६:५२ मा प्रकाशित
कृषि योग्य जमिन जोगाउन जारी निर्देशनले झनै अन्यौल बनाएको छ ।
भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषि योग्य जमिनको गैह्र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तिब्रता भइरहेको परिस्थितिमा खेती योग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अबिलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि भनी यो निर्देशन गरिएको छ । रुपमा सरकारले डेढवर्षदेखि रोकी राखेको जग्गाको कित्ताकाट निर्णयगत खुल्ला गरेको छ । तर स्थानीय निकायले कार्यविधि बनाएका छैनन् ।
डेढवर्ष अगाडि तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले मन्त्री स्तरको निर्णयको आधारमा जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएका थिए । तर, पछिल्लो तीन महिनादेखि अशंबण्डा गर्ने बहानामा कित्ताकाटको हुँदै आएको थियो ।
जग्गाको खण्डिकरण रोक्नको लागि कित्ताकाट गरिएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएन । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेसँगै सर्वसाधारणले दुःख पाउने र बिचौलियाले फाइदा पाउनेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने सरोकारवालाको चासो रहेको छ ।
अंशवन्डा लगायतका व्यवहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभागलगायतलाई निर्देशन दिएका छौं । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने पाइँदैन ।’
‘खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउनका लागि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिश गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका छौं ।’ स्थानीय निकायलाई अघिकारसम्पन्न गर्ने भन्दै यो निर्णय गरिएको छ ।
अंशवन्डा लगायतका व्यवहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभागलगायतलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सबै मालपोत कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेका थिए । त्यही शैली अपनाउदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले १–२ दिनमै कार्यन्वयनमा आउने बताए । निर्देशिका आएको १ महिना पुग्दा पनि कतिपय गाउँपालिकाले औपचारिक जानकारी नै पाउन सकेका छैनन् । धादिङ स्थित गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेत गाउँपालिकाको नियमित बैठक पछिमात्र कार्यविधिका बारेमा छलफल गर्ने योजनामा छन् । उनले भने, ‘औपचारिक पत्र पनि पाएका छैनौं ।’
गत पुस २७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि सर्वसाधारहरु मर्कामा परेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
निर्देशनपछि कित्ताकाट सहज हुनुको साटो झन जटिल बन्दै गएको छ । अंशबण्डामा थप कडाई गरिएको छ भने स्थानीय तहले गैरकृषि जग्गा भनेर सिफारिस गरेमात्र कित्ताकाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै भएको मालपोत कार्यालयले बताएका छन् ।
स्थानीयतहका कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको तर जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिस के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी नभएकाले अन्यौल रहेको बताउँछन् । उता मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने स्थानीय तहले सिफारिस नगरेसम्म कित्ताकाट नगर्ने बाहना पाएका छन् ।
अंशबण्डका नाममा कित्ताकाट गर्दै आएका मालपोत तथा नापी कार्यालयले यो अन्यौलता लामो समयसम्म भने कुर्न नसकिने जनाएका छन् ।
कार्यविधि बनाउने काममा व्यस्त छौं । कार्यविधि बनाउने समितिमा बन कार्यलयका प्रतिनिधि, नगरपालिकाभित्र जग्गा फाँटका प्रतिनिधि नापी विभाग र मालपोत कार्यलयका प्रतिनिधि भएको समितिमार्फत सक्रिय छौ ।
तर समस्या जग्गाको बर्गीकरणको विषयमा भएको छ । ‘सिम, अब्बल र दोयम र चाहारलाई कसरी समायोजन गर्ने ?’ बस्नेतको जिज्ञासा छ ।
अझ चुनौतीको विषय शहर उन्मुख क्षेत्रको खेतलाई आवसिय भन्नु कि कृषियोग्य । आवसिय क्याटेगोरीमा नपर्दा जग्गावालाहरु कम मूल्याङकन हुने चिन्तामा छन् । कित्ताकाट गर्नेले गरे नगर्ने र नबेच्नेले उचित मूल्य नपाउने हुन् कि ? बास्तवमै स्थानीय निकाय अन्यौलमा परेको छ । यो विषय १ महिनाभित्र जसरी पनि टुङग्याउनु पर्ने छ । ‘किनकि कित्ताकाँटका कारण जग्गा किनबेचको काम पनि त रोक्नु भएन नि ?’ बस्नेत कथन छ ।
राजमार्ग आसपासका क्षेत्रहरु आवसिय जमीनका रुपमा र राजमार्गमाथिका क्षेत्रहरु कृषियोग्य जमीनका रुपमा बर्गीकरण गर्ने अनौपचारिक छलफलमा आएका छन् । तर चुनौतीको विषय राजमार्गमाथिका क्षेत्रहरु कृषियोग्य जमीनका रुपमा देखिदैनन् । भएका फाँटहरुमा पनि बस्ती बढ्दै गरेको छ । यसैले जमीनको बर्गीकरण गर्ने र कृषियोग्य जमीन जोगाउने विषय चुनैतीपूर्ण भएको छ ।
त्यसैले पछि समस्या नहोस भनेर विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने क्रममा छौ ।
सचिव गोपिनाथ मैनाली भने मन्त्रालयले निर्णय गरेको भोलिपल्टै संघिय मामिला मन्त्रालयलाई सबै स्थानीयतहसम्म परिपत्र पु¥याएको बताए ।
‘मन्त्रालयले कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानीय तहलाई जानकारी दिएन भन्ने गुनासो हामीलाई पनि आइरहेको छ’ मैनालीले भने, ‘हामीले सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र परिपत्र गर्न सक्छौ । स्थानीय तहलाई हामीले परिपत्र गर्न नमिल्ने र नसक्ने भएकाले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न आग्रह गरेका छौ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालय ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय हो । अन्य मन्त्रालयको सम्पर्क सबै स्थानीय तहसम्म नहुने भएकाले पनि, सबै स्थानीय तहसम्म गरिने निर्देशन स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पठाउने गरिएको मैनालीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले एक दुई दिनमै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सक्छन स्थानीय तहले परिपत्र पाएपछि एक दुई दिनमै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएर सिफारिस गर्न सक्ने सचिव मैनालीको दावी छ ।
उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय र नगरपालिकासँग एक दुई दिनमै यहि विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जिआइएस नक्सा नै तयार पारिसकेको हुँदा यो निर्णय कार्यान्वयनमा धेरै समय लाग्दैन । केही स्थानीय तहमा विविध कारणले मन्त्रालयको निर्णय पुग्न नसकेपनि धेरै कारोबार हुने र सुगम ठाउँका स्थानीय तहमा अनौपचारिक रुपमा यो निर्णय पुगिसकेको मैनाली भनाइ छ ।
केही नगरपालिकाका मेयरले यो निर्णयलाई स्थानीय सरकारले के कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ भनेर अन्यौल भएको देखिन्छ । ‘मन्त्रालयसँग सल्लाह पनि माग्नु भएको छ’ उनले भने ।
जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको अवस्थामा मालपोत तथा नापी कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि पुस मसान्तसम्ममा ५३ करोड ८५ लाख ६४ हजार ९४५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्रीमा रोक लगाए पनि कार्यालयले सो अवधिमै जग्गा खरीद बिक्री प्रक्रियाबाटै सो राजश्व सङ्कलन गरेको हो । विसं २०७४ साउन २६ गतेदेखि सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै कित्ताकाट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रु १५ करोड ८५ लाख ११ हजार ६०५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
सो कार्यालयका कर्मचारी नवराज देवकोटाका अनुसार रजिष्टेशन दस्तुर र पूँजीगत लाभ गरी कार्यालयले साउन महीनामा दुई करोड ५२ लाख ८४ हजार ४००, भदौमा रु तीन करोड ४२ लाख ५४ हजार २०५, असोजमा रुतीन करोड ८१ लाख ९२ हजार ८३० राजश्व सङ्कलन गरेको थियो ।
यसैगरी कात्तिकमा रु दुई करोड २० लाख ६२ हजार ९ सय ८८ र पुसमा तीन करोड ८७ लाख १७ हजार १८२ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त सबै राजश्व कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएकै समयसीमाभित्र बढी देखिएको उनले बताए ।
नेपालको संबिधानको धारा ३६ बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्राय र धारा ५१ को खण्ड (ङ) को देहाय ९३० र ९४० अनुसार लिइएको नीतिलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ५१ ञ को भावनालाई समेत आत्मसात गरी संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ ले मार्ग निर्देश गरेबमोजिम भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेको परिप्रेक्षमा कृषियोग्य भूमिको थप बिनास हुन बाट रोक्न आवश्यक रहेकोले यस मन्त्रालय समेतको नाममा सर्बोच्च अदालतको सम्बत २०७४ फाल्गुन २ गतेको निर्देशनात्मक आदेशको मर्म, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव, संघीय संसदका समितिहरु र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको ध्यानाकर्षण, जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ ज ले गरेको व्यवस्था बमोजिम कृषि योग्य जमिनको बढ्दो खण्डिकरण नियन्त्रण गर्न तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०७४ र ४र२६ मा भएको निर्णयमा तपसील बमोजिम पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिम कार्यान्यन गर्न गराउन भुमि ब्यबस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।
१ भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषि योग्य जमिनको गैह्र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तिब्रता पाइरहेको बर्तमान परिस्थितिबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अबिलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन गरिएको छ ।
२ जग्गाको प्लटिङ् गरी वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण कित्ताकाट० गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने ।
यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि “खेती योग्य जग्गा” भन्नाले फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरु वा फिल्डबुकमा अबल, दोयम ,सिम वा चाहार किसिम जनिए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अबस्था र निर्धा्रित अन्य मापदण्डको आधारबाट खेती योग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गाहरूलाई सम्झनु पर्छ । खेती योग्य जग्गा निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले निर्धा्रित मापदण्ड र मौजुदा भू( उपयोगको अबस्था समेतलाई विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा जग्गाको बर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
फिल्डबुकमा शहरी क्षेत्रको किसिम क देखि ङ सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा ब्यबसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट “खेती योग्य जग्गा” होइन भन्ने ब्यहोरा लेखीआएका कित्ता जग्गाहरु प्रचलित कानूनी ब्यवस्था बमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्ने ।
४। नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना संचालन गरेकोमा सो निकायले निर्धारण गरे बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने । यसरी जग्गा विकास योजना संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायले यथासंभब कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
५। यो निर्देशन जारी भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राबिधिक समिति गठन गरी सो समितिबाट खेती योग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस साथ तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी बस्तुगत मापदण्ड बमोजिमको स्विकृति लिई इजाजत प्राप्त जग्गा विकास गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीले बाटो, खुला क्षेत्र लगायत सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम गरे पछि मात्र स्विकृति प्राप्त गरेको नक्शा बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।
६। निर्देशनको बुंदा नं दुई मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खेती योग्य जग्गाको हकमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
क, प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबण्डा हुँदा कित्ताकाट हुनु पर्ने रहेछ भने बढीमा प्रचलित कानुन बमोजिमका अंशियारहरुको संख्या बराबरको कित्ता तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भइ आउने बाटो पनि रहेछ भने थप एक कित्ता बाटो समेत कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । असल कमसल समेत मिलाई कित्ताकाट गरी अंशबन्डा गर्नु पर्ने भए यस खण्डमा उल्लेख भए बमोजिमको कित्ताको संख्यामा नबढने गरी जग्गाको प्रकृति र महत्वको आधारमा कित्ताको क्षेत्रफल कम बेसी गरी मिलाउन सकिनेछ ।
ख, प्रचलित कानुन बमोजिम अंश भरपाई गरी लिने जग्गा कित्ताकाट गरी लिनु पर्ने रहेछ भने प्रत्येक कित्ताबाट एक मात्र कित्ता र सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भई आउने बाटो पनि रहेछ भने थप एक कित्ता बाटो समेत कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।
ग, प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहने अंशियारहरुका बीच एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
घ, अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । तर, कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण हुने गरी भएको मिलापत्र बमोजिम कित्ताकाट गरिने छैन । यसरी कित्ताकाट हुन नसकेको ब्यहोरा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
ङ,कुनै पनि आर्थिक वर्षको शुरुमा कायम रहेको खेती योग्य कित्ता जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमका बढीमा दुई कित्ता मात्र कायम हुनेगरी कित्ताकाट गरी हक हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । तर कुनै जग्गाधनीले आफ्नो कित्ताको बीच भागको जग्गाबाट कित्ताकाट गरी एक कित्ता जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बाँकी कित्ता जग्गा साविक जग्गाधनीकै कायम हुने गरी बढीमा तीन कित्ता कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।
च,दुई वा दुईभन्दा बढी जग्गाधनीहरुको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको कित्ता जग्गा दर्ता फारी गर्न कित्ता काट गर्नु परेमा बुंदा नं ६ को खण्ड९ङ० बमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ ।
छ, २०७४ साल साउन २६ गते अगाबै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले प्लानिङ अनुमति बमोजिमको बाटो, खुला क्षेत्र र अन्य सरकारी सार्वजनिक जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको भन्ने व्यहोरा अभिलेखबाट देखिएमा प्लानिङ अनुमति बमोजिमको कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन । तर अनुमतिपत्र नलिई जग्गा प्लानिङ गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
ज, सरकारी निकायबाट वा सरकारी लगानीबाट संचालित विकास आयोजनाको निमित्त लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि कित्ताकाट गर्न यो निर्देशनले बाधा परेको मानिने छैन । यसरी लगत कट्टा भई बाँकी रहने कित्ता कित्ताकाट गर्नु पर्दा सो कित्तालाई ससीम कित्ता सरह मानी बुंदा ६ को खण्ड ङ बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिने छ ।
झ, पुनस् नापी सम्पन्न भई हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नु पर्ने भए प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, साविकको एक कित्ताको हालसाविक गर्दा हाल कायम बाटो, कुलो आदिले छुट्टाएको कारणले बाहेक एक भन्दा बढी कित्ता कायम गर्न पाइने छैन ।
ञ, प्रचलित व्यवस्था बमोजिम विभिन्न कित्ताहरू एकिकरण भई कायम कित्ता र कित्ता काट भई हुने प्लट मिलानलाई पनि बुंदा नं। ६ को खण्ड९ङ० बमोजिमको व्यवस्था लागु हुनेछ ।
ट, भूकम्प पीडितहरुको स्थानान्तरण एवं एकिकृत बस्ती बिकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने ।
ठ, यो निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
७। साविक भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट मिति २०७४र०४र२६ पछि जग्गा खण्डिकरण कित्ताकाट सम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरु खारेज गरिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
