१० मंसिर २०८१, सोमबार
आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा चार गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउने ‘आक्रामक रणनीति’ लिएका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले जाँदाजाँदै ‘बिग मर्जर’ मार्फत बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति लिएका छन्।
कार्यकाल ८ महिना बाँकी छँदा गभर्नर नेपालले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्ने गरी मौद्रिक नीति तयार पारेका छन्। गभर्नरले आज दिउँसो ४ बजे होटल र्याडिसनबाट ‘बिग मर्जर’ नीति घोषणा गर्दैछन्।
गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुलाई गाभ्ने नीति पनि ल्याउँदैछन्। बिग मर्जरका लागि गभर्नरले केही आकर्षक सहुलियत प्याकेज पनि घोषणा गर्ने छन्।
बाणिज्य-बाणिज्य बैंक मर्जरमा गए दुई बर्षसम्म ब्याजको स्प्रेड पाँच प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने नीति ल्याउन लागिएको छ। स्रोतहरुका अनुसार प्रमुख कार्यकारी, डेपुटी प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरुको कुलिङ पिरियडमा छुट दिइने छ।
राष्छ्र बैंकले एक बर्षभित्र मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराउने छन्। नरम भाषामा बिग मर्जरको बिषय उठान गरिए पनि भोलिबाटै प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका बैंकहरुसँग ‘फलोअप’ सुरु हुने छ।
राष्ट्र बैंकले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी कर्जा नीति अख्तियार गर्ने छ। कर्जा बिस्तार गर्दा तरलता प्रवाह गर्न एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङको बाटो खुला गरिने भएको छ भने तरलता बण्ड जारी गर्न पाउने नीति पनि आउने छ।