४ मंसिर २०८१, मंगलवार
२०७७ माघ ६ गते, मंगलवार १३:०५ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथिकाे बहस सुरू भएको छ । मंगलबारको पहिलो बहस रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले गरेका छन्।
अधिवक्ता यादवले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिकाे प्रहार भएकाे बताएका छन् । यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार गठन भएका सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै उपधारा १ अन्तर्गत बनेको वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरभागी रहेको जिकिर गरेका छन् ।
यादवकाे बहस सुनेपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन्- ‘यो सरकार संविधानकाे धारा ७६ काे १ बमोजिम हो कि २ बमोजिम ?’
जवाफमा अधिवक्ता यादवले नेपाल राजपत्रमा २०७४ साल फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार सरकार बनेको भनी सूचना प्रकाशित भएको उल्लेख गरे ।
यादवले ७६ को २ अनुसार बनेकाे सरकार भन्नेमा अर्काे पनि दलिल पेस गरे । त्याे हाे- ‘एउटा दलले सभामुख र अर्कोले उपसभामुख लिएका छन् ।’ यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने वर्तमान सरकार धारा १ अनुसारको भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यादवसँगै बहस गरेका अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले ठूलाे स्वरमा आफ्नो बयान गर्दै इतिहास सुनाउन थालेकाे भन्दै प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणाले भने, ‘तपाईंले आफ्नो इतिहास नबताउनाेस् ।बिस्तारै बोल्नाेस्, तपाईं जन्मेदेखिकाे कुरा यहाँ नसुनाउनाेस् ।’
यसअघि साेमबारकाे सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । आइतबारकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फकै कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संसद विघटन पूर्णतः असंवैधानिक कदम भएकाे तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतमा परेका रिटमाथि नियमित सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
